काठमाडौं- नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपालले सरकारले हालै बढाएको एजेन्सी दर्ता शुल्क संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।

मंगलबार नाडा अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेको हो। 

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधी मण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालसँग भेटगरी विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको हो। उक्त छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले फागुन २५ को राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेको छ। सो छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले राजपत्रका प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानहरुमा केही अस्पष्टता रहेकोले त्यसको स्पष्टताको लागि आग्रह गरेका हुन्। 

यसै छलफलका क्रममा नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले उक्त राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा निम्नलिखित नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरेका थिए।

एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा :

१. नियमावलीे ३ नं. मा एजेन्सी, दर्ता दस्तुर, धरौटी ३ (तीन) प्रकारको उल्लेख गरिएको छ। एजेन्सी शीर्षक दर्ता गर्दाको अवस्था एउटा खर्च छ भने दस्तुर र धरौटीका लागि पनि खर्च गर्नु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी तीन वटै शीर्षकमा फरक फरक खर्च गर्दा धेरै रकम खर्च हुने देखिछ। एजेन्सी दर्ता दस्तुर शीर्षक फर्म वा कम्पनीको पुँजीको आधारमा व्याख्या गरिएको छ। एक हजारदेखि एक लाख मध्ये एजेन्सी नवीकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो, यो प्रष्ट गरिएको छैन। अर्काे उपनियम (१) मा चूक्ता पुँजीको  ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शीर्षक वापत बैंक दाखिला गर्नू पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसो गर्दा नगद फ्रिज हुन जाने देखिछ। यसले गर्दा कस्ट अफ डोइङ बिजनेस पनि बढ्न जान्छ। कुनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशत सम्म दिनु पर्ने हुन्छ। यसले यो नियम व्यवहारिक नभएको।  

२. नियम (४) को (३) नं. उपदफामा उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा नियम (४) को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको १० प्रतिशतको दरले हुन आउने रकमले एजेन्सी लिने र दिनेबीच सम्झौताको अधिनमा रही ५ वर्षको लागि नविकरण गरिदिनू पर्नेछ भनिएको छ। जुन उपनियम (१) मा रजिष्टेशन दस्तुर राखेको छ, त्यो १० प्रतिशत लिएर एकै पटक ५ वर्ष सम्म नविकरण हुनेकी ५ वर्षको छुट्टै जोडेर लिने हो वा ५ वर्ष सम्मको १० प्रतिशत मात्र गरेर दश हजार हुने हो भने एघार हजार लिएर नविकरण हुने हो, त्यो पनि प्रष्ट हुनु पर्ने। 

मुनाफा र छुटका सम्बन्धमा 

१ उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासँग लिने मूनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुट सहितको मुनाफा (ढ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भएअनुसार यो मुनाफाको समीकरणले अधिकतम खुद्रा मूल्यमा कारोबार गर्दा लागत खर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नै रहदैन। किनकी यो समीकरणमा सम्पूर्ण खर्चका खण्डहरु समाहित गरिएको छैन। जस्तै खण्ड (झ) (ञ) (ट) (ठ) र (ड) अतः यी खण्डका खर्चहरु मात्र खण्ड (क) को २० प्रतिशत तथा (ण) को ३० प्रतिशतले कसरी परिपूर्ति गर्न सकिछ भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त रुपमा रहन्छ। यो मुल प्रश्नको समाधानको पाटो पनि निराकरण होस्। 

२. अर्काे जुन मूल्य विश्लेषणको ढांचा छ त्यो त समय समयमा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यसैकारण स्टकमा मौज्दात रहेको सामानको मूल्यमा प्रभाव पर्ने स्वभाविक नै छ। त्यसरी नै नयाँ आयात भइ आउने सामानमा पनि मुल्य वृद्धि भएर आएको खण्डमा स्टकमा रहेको र नयां सामानको मूल्यमा समानता कसरी हुन्छ? योे विषयमा पनि अन्योलता नै छ, यो कुरामा पनि प्रष्ट हुन पर्ने। 

३. हाम्रो सवारी साधनको व्यवसाय र खुल्ला अर्थतन्त्रमा के कति नाफा लियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने देखिँदैन किन भने अलग अलग कम्पनीको अलग अलग खर्च रहेको हुन्छ। सामानको प्रकृति अनुसार अलग अलग तरिकाले बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा धेरै कुराहरु ग्राहक समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सिधै ग्राहकलाई सवारी साधन बिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलर वापत बिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पेज नं. ३५ (क) को २० प्रतिशत (क) भनेको इन्भ्वाइस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ।

उदाहरणको लागि कुनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपैयाँमा आयात भएको छ र उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ। मानौँ त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महशुल लागे पछि सबारी साधनको मूल्य ४० लाख हुन जान्छ। अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै हुने देखिँदैन। किनकी व्यवसायीले बुझाउनु पर्ने बैंकको व्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरु समाहित गरिएको हुन्छ। साथै त्यसैबाट ग्राहकलाई खुसी पार्न अनेक छुटहरुसमेत दिनु पर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ। यो स्थितिमा व्यवसायीहरुले यति थोरै मार्जिनमा कसरी आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न सक्छ, यो एउटा सोचनीय विषय भएको।

छलफलको अन्त्यमा महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउँदै तत्सम्बन्धमा थप वर्कआउटगरी दुवै पक्षबीच पुनः छलफल गर्ने बताएका थिए।

यसै क्रममा उनले विभागले उपभोक्ताहरुको अधिकार र व्यवसायीहरुको हितमा पनि विभागले ध्यान दिने बताए। विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एसोशिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो।