काठमाडौं- विगत दुई आर्थिक वर्षयताकै सस्तो ब्याजदरमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। गत पुसदेखि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई विकास ऋणपत्रमार्फत उठाइरहेको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर विगत दुई वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कोभिडका कारण सरकारले औषत ४.३३ प्रतिशत ब्याजदरमा करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।
महामारीका कारणले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक लगानीयोग्य रकमका कारण निक्षेप तथा कर्जाको निक्षेप न्यून बिन्दुमा आएकाले आन्तरिक ऋणको ब्याजदरसमेत घटेको थियो।
२०७८ माघ १० गतेसम्म आन्तरिक ऋणको ब्याजदर ५.७४ प्रतिशत रहेको थियो। यस्तै सोही वर्षको माघ १६ गते जारी भएको ऋणको ब्याजदर ५.७२ प्रतिशत, फागुन ३ गते जारी भएको ऋणको ब्याजदर ५.६५ प्रतिशत र फागुन १८ गते जारी भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ६.९३ प्रतिशत कायम भएको थियो।
कोभिड १९ को संक्रमण कम हुँदै गएपछि कर्जाको माग बढ्दै गएकाले सोही आर्थिक वर्षको जेठ २५ गते आइपुग्दा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढेर ९.२० प्रतिशत पुगेको थियो। सरकारले यस अविधिमा महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले औषतमा आन्तरिक ऋण ७.७४ प्रतिशतमा उठाएको देखिन्छ। उक्त आर्थिक वर्ष सरकारले १ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक ऋणको औषत ब्याजदर ८.६४ प्रतिशत कायम भएको थियो।
उक्त आर्थिक वर्षको पुस ५ गते सरकारले आन्तरिक ऋण सबैभन्दा महँगो व्याजदरमा उठाएको थियो। करिब ५ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र सरकारले १०.९३ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।
यस अवधिमा नेपालको वाह्य क्षेत्र निकै दबाबमा थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तररुपमा घट्दै गएको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम दबाब रहेको थियो। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन भन्दै वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनको व्यवस्था र मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न कर्जाहरुको जोखिमभार बढाइएकाले बैंकहरुको लागत बढ्न गई ब्याजदर बढेको थियो।
मागमा कमी ल्याउन भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिएकाले पनि कर्जा तथा निक्षेप दुबैको ब्याजदर बढेकाले आन्तरिक ऋणको पनि ब्याजदर बढेको थियो। राष्ट्र बैंकले यही समयमा चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देश कार्यान्वयनमा ल्याएकाले पनि बैंकिङ प्रणालीमा दबाब परेको थियो।
तर, गत आर्थिक वर्षबाट मुलुकको बाह्य क्षेत्र सहज भएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्न सुरु गरेको थियो। फलस्वरुप गत आर्थिक वर्षको असार ५ गतेबाट आन्तरिक ऋणको ब्याजदर घट्न सुरु गरेको थियो।
गत असार ५ गते सरकारले ६.९३ प्रतिशत र असार २१ गते ६.३५ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशतमा झारेसँगै सरकारले ६.५ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋणपत्र खरिद गरेको थियो।
ट्रेजरी व्यवस्थापनमा दबाब भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।त्यसपछि असोज २५ गतेसम्म सरकारले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋणपत्र खरिद गरेको छ।
यस अवधिमा पनि बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेपछि मंसिर २० गते विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा कायम भएको थियो।
त्यसपछि पुस ५ गते सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर ५.५६ प्रतिशत निर्धारण भएको छ।
यस्तै पुस २२ जारी भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ५.९६ प्रतिशत, माघ ११ गते जारी भएको ऋणपत्रको ब्याजदर ५.८४ प्रतिशत, माघ २५ गते जारी भएको ऋणपत्रको ५.९२ प्रतिशत कायम भएको छ।
फागुन ११ गते जारी भएको ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्रको ब्याजदर ५.७४ प्रतिशतमा जारी भएको छ। हालसम्म सरकारले १ खर्ब ३८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म उठाएको आन्तरिक ऋणको औषत ब्याजदर ६.२७ प्रतिशत कायम भएको छ।
