काठमाडौं- हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानूनले प्रत्याभूत गरिदिएको भएपनि उपभोक्ता आफै आफ्ना अधिकारबारे सचेत नरहेका पाइएको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक नेपाली नागरिकका उपभोक्ताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ। तर नागरिकले उक्त अधिकारको कार्यान्वयनको अनुभूति गर्न नसकेको धारणा बजार नियामक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरुबाट व्यक्त भएको हो।

आगामी चैत २ गते पर्ने विश्व उपभोक्ता दिवसलाई लक्षित गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियाका वक्ताहरुले उपभोक्ता अधिकारबारे आफै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रष्ट देखिने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बिजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको बिजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तुको व्यवस्था नगर्नेलगायत समस्या बजारमा छन्।

त्यस्तै, खाद्य र अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा राख्ने, कतिपय वस्तुमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम लिइ बिक्री गर्ने, मूल्यसूची केरमेट गर्ने, सस्तोमा खरिद गरी जम्माखोरी गर्ने र केही समयपछि महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतक खराब काम केही व्यापारीबाट हुने गरेको छ। यी समस्याको निराकरणका लागि कानूनी प्रबन्ध गरिएको भएपनि नियामकबाट त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता र उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदा समस्या हुने गरेको छ।

वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्दा उपभोक्ता आफै यी विषयमा सचेत हुनुपर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल बताउँछन्। स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार कसरी बनाउने भनेर विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालाबीच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।

यसपटकको उपभोक्ता दिवसमा सचेतनाका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको महानिर्देशक चिलुवालले जानकारी दिए। 'उपभोक्ता अधिकार र सचेतनाका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने, विद्यालयलक्षित उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम चलाउनेलगायतका कार्यक्रम रहेका छन्। आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता र व्यापार व्यवसायीसँग पनि विभागले अन्तरक्रिया गर्नेछ', महानिर्देशक चिलवालले भने।

उपभोक्ता हकहितका लागि गर्नुपर्ने आगामी कार्यदिशाबारे विभागले काम गरिरहेको पनि उनले बताए। विभागले वस्तु तथा सेवाको स्रोत तहमा नै अनुगमन गरिरहेको उनले बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले उपभोक्ताको अधिकारबारे सबैलाई सचेत गराउने र यसको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नियामक निकाय, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत सबैको रहेको बताए। 'विभाग र मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। अन्तरमन्त्रालय, अन्तरविभाग तथा विभिन्न निकाय र संघसंस्थाबीचको सहकार्यमा उपभोक्ता अधिकारबारे सचेतना फैलाउन आवश्यक छ', ठाकुरले भने।

बजार निगरानी गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि काम गरिरहेको समेत जानकारी दिए।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले व्यापारीबाट उपभोक्ता ठगिएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए। ठगीमा पर्दा वा गैरकानूनी रुपमा वस्तु तथा सेवा बिक्री भएको जानकारी पाउँदा उपभोक्ता आफैले पनि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने बानियाँ बताउँछन्। प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे। त्यस्तै, नियामकीय भूमिका कमजोर भएको अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि विलम्ब गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए।

त्यसैगरी, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। बजारमा माग र आपूर्तिको यकिन र वैज्ञानिक तथ्यांक उपलब्ध नहुँदा समस्या हुने गरेको पनि बताए। हालको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने छुट्टै निकाय स्थापना गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।

कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनालले उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि स्थापना भएको विभागबाट नै उपभोक्ताले न्याय पाउँछन् भन्नेमा विश्वस्त हुनसक्ने आधार नरहेको गुनासो गरे। 

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका सन्दर्भमा आजदेखि चारदिनसम्म चेतनामूलक विविध कार्यक्रम आयोजनाने विभागले जनाएको छ। यसवर्षको उपभोक्ता दिवसको नारा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ छ। रासस