काठमाडौं- एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न पाएन। गत वर्ष नै उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि नेपाल आएर दर्ता गर्न खोजे पनि उनीहरू सफल भएनन्।
सुरूमा चासो देखाएर नेपालमा स्टारलिंक दर्ता गर्नका लागि प्रस्ताव लिएर आइ त्यसपछि विभिन्न तहमा सहजीकणका लागि उनीहरूले पहल गरेका थिए। कुटनीतिक तहबाटै पनि प्रयास भएको थियो। यी सबै प्रयासका बाबजुद स्टारलिंक नेपालमा दर्ता हुन सकेन।
विद्युतीय सवारीको बजारमा क्रान्ति ल्याउने टेस्लाका संस्थापक मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले इन्टरनेटको विश्व बजारमा क्रान्ति ल्याउने घोषणा गरेको छ। सकेसम्म सबै देशमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने रणनीतिसहित उनीहरूले दर्ता गर्न खोजेका थिए।
नेपालमा ब्यापार धेरै देखेरभन्दा पनि मूल रणनीतिअनुसार आउन खोजेका थिए तर नेपालको अहिलेको कानूनी व्यवस्थाले गर्दा उनीहरू निरास भएर फर्किए।
सरकारको नीति तथा अभ्यासकै कारणले गर्दा स्टारलिंक फिर्ता हुन बाध्य भएको हो। 'दूरसञ्चार नीति २०६०' मा दूरसञ्चार क्षेत्रमा २० प्रतिशत स्थानीय लगानी सुरक्षित गरिएको छ।
स्टारलिंकले स्थानीय लगानी लिन चाहेन। कम्पनीको नीति नै साझेदारीभन्दा पनि एकल लगानी रहेको भन्दै उनीहरूले नीतिगत बाधा फुकाइदिन राजनीतिक तहमा पनि पहल गरेका थिए। तर संशोधन नभइ स्टारलिंकको माग सम्बोधन हुने सम्भावना भने छैन।
विदेशी लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार राख्नैपर्ने यही व्यवस्थाले गर्दा मस्कको कम्पनी फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। स्थानीय लगानीको अनिवार्य व्यवस्थाले दूरसञ्चारमा दलाली मौलाएको छ।
ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था नभएपनि सरकारले नीतिबाट स्थानीय लगानी संरक्षण गरेको छ। दूरसञ्चार ऐनमा विदेशी लगानी ५० प्रतिशतसम्म वा त्योभन्दा पनि बढी हुने कल्पना गरिएको छ। तर नीति तथा विश्व व्यापार संगठनमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालले दूरसञ्चारमा २० प्रतिशत स्थानीय लगानी संरक्षित गर्ने भनेको छ।
यही नीतिमा टेकेर २०६० पछिका विदेशी लगानीमा खुलेका दूरसञ्चार कम्पनीमा स्थानीयले २० प्रतिशत हिस्सा पाउँदै आएका छन्। विदेशी लगानीकर्ता आउने र सँगै स्थानीय पनि राख्नु बाध्यकारी भएकाले २० प्रतिशतको साझेदार भएर स्थानीय साझेदारले हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्तिले ठूला लगानीकर्ता आउन नचाहने देखिएको छ।
कानूनमा रहेका दर्जनौँ कमजोरीमध्येको लगानीको हिस्सा पनि एक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
अहिलेको एनसेल, तत्कालीन युटीएल, एसटीएम जस्ता अन्य कम्पनीमा विदेशी लगानी आउँदा त्यसमा भित्रिएका स्थानीय साझेदारले आफ्नो क्षमता विकास गर्नेभन्दा पनि त्यसबाट लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाएको प्रष्ट देखिएको छ।
स्थानीय साझेदारी तथा लगानी संरक्षण गर्ने नीतिको उद्देश्य प्रविधिमा स्थानीय संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने र अन्तत: आफ्नै कम्पनी बनाउने रहेको छ। तर यस्तो लगानीमा साझेदार हुनेहरू गम्भीर लगानीकर्ताभन्दा पनि ‘बिचौलिया’हरू हाबी भएका छन्। यसरी उनीहरूको उद्देश्य नै स्थानीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक साँठगाँठ मिलाउनुमै सीमित रहेको छ।
आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई लखेट्नसम्म पनि उनीहरूको भूमिका रहँदै आएको छ।
यही भएर दूरसञ्चारमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको दुई दशकभन्दा बढीको समयमा ५/६ जनाकै हालीमुहाली देखिएको छ। उनीहरूमा नै क्रसहोल्डिङ पनि देखिएको छ। आफ्नो लाभको लागि विदेशी साझेदारलाई दु:ख दिने र लखेट्नमा पनि उनीहरूको भूमिका देखिएको छ।
दूरसञ्चारबाट हुने लाभ र आम्दानी लिएर स्थानीय क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य पूरा नहुनेमात्र होइन भविष्यमा आउन सक्ने सक्षम विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेका छन्।
