काठमाडौं- सरकारले ४३ मेगावाटको अप्पर मादी जिरो खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको मादी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कुल १६.९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको मादी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कुल १६.९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो।
यस्तै खानी खोला-१ जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गरेको सरकारी वनक्षेत्र बराबरको निजी जग्गा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको आसपासमा खरिद गरी विभागको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने प्रयोजनको लागि सट्टाभर्ना गर्ने समयावधि ६ महिना थप गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
.jpg)
यस्तै सरकारको नाममा दर्ता रहेको हुम्ला जिल्लाको जग्गा नाम्खा गाउँपालिकाको १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणको लागि र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
- २०८१ बैशाख २० देखि २३ सम्म जर्जियाको तिबिलिसीमा आयोजना हुने एसियाली विकास बैंकको ५७ औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन माननीय अर्थ मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने।
- कालीगण्डकी रिडी १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने।
- गणतन्त्र कोरियामा २०८० चैत २८ मा हुन गईरहेको २२औं नेशनल एसेम्ब्ली इलेक्सन्सको पर्यवेक्षणमा निर्वाचन आयोग, नेपालका माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री सगुन शमशेर जबरालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
- संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७- २०२९ र सामाजिक तथा आर्थिक परिषद्को सन् २०२९- २०३१ अवधिको लागि सदस्य पदमा नेपालको उम्मेदवारी पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने।
- नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको हुम्ला जिल्लाको जग्गा नाम्खा गाउँपालिकाको १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणको लागि र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने।
- अप्पर मादी जिरो खोला जलविद्युत आयोजना (४३ मे.वा.) निर्माणको लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको मादी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कूल जम्मा १६.९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने।
- खानी खोला-१ जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गरेको सरकारी वनक्षेत्र बराबरको निजी जग्गा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको आसपासमा खरिद गरी विभागको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने प्रयोजनको लागि सट्टा भर्ना गर्ने समयावधि ६ महिना थप गर्न स्वीकृति दिने।
- हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
- विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका ३ जना कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने र २ जना सहसचिवको सरुवा गर्ने।
- मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने।
- मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा क्रमशः श्री सुमित्रा सुवेदी भण्डारी, श्री डिल्लीराज भट्ट र श्री नजिर मियाँलाई नियुक्त गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री एकनारायण अर्याललाई गृह मन्त्रालयको सचिव पदमा र गृह मन्त्रालयका सचिव श्री दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरूवा गर्ने।
