काठमाडौं- साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधिलाई समेट्नेगरी सरकारले ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक सुझावका लागि भन्दै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा विद्युतीय कारोबार ऐनका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ भने यसअघि नै आएको सूचना प्रविधि विधेयकलाई पनि मिसाइएको छ। साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रविधिलाई समेट्नेगरी सरकारले अघि बढाएको छ।
मस्यौदामा नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगको नियमन तथा सहजीकरणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि हेर्नेगरी सरकारले बनाएको विभागले काम गर्ने छ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग तथा व्यवसायको सञ्चालन गर्न विभागको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने छ। यस्ता उद्योगले आवश्यक उपकरण आयात तथा वितरण गर्दा पनि विभागकै स्वीकृत मापदण्डको आधारबाट मात्र पाइनेछ।
आउटसोर्सिङ गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले पनि दर्ता गराउनुपर्ने छ। यसका लागि विभागको सिफारिस चाहिनेछ। यसअघि सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग व्यवसायलाई सिफारिस दिने तथा सहजीकरण गर्ने निकायको किटान भएको थिएन। यो ऐनबाट सरकारले व्यवस्था गर्न खोजेको छ।
मस्यौदामा इन्टरनेटको माध्यममा हुने गतिविधिलाई नियमन गर्न कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। कसुरजन्य गतिविधिको व्यवस्था र सजाय पनि निर्धारण गरिएको छ। नयाँ सेवा सञ्चालनका लागि लिनुपर्ने अनुमति तथा व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
ऐनबाट सयौँ संस्थागत तथा कर्मकाण्डी संरचनाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनमा भएको तर अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण गठन गर्ने प्रस्ताव यसमा गरिएको छ। सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विवादको सुरु किनारा लगाउनका लागि यस्तो न्यायाधीकरण गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनमा हुने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो समितिमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अर्थ, गृह, रक्षा, शिक्षा, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा हुनेछन्।
त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पनि सदस्यका रूमा हुनेछन्। त्यस्तै सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षामा १५ वर्ष अनभुव भएका तीन जनालाई नियुक्त गर्नेछ। त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिवका रुपमा हुनेछन्।
यो समितिले नीतिगत विषयमा छलफल गर्नेछ। अधिकांश क्षेत्रमा यस्ता समितिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
साइबर सुरक्षामा प्रतिकार्यका लागि भन्दै सहसचिवको नेतत्वमा समन्वय समिति गठन हुनेछ। सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालय, बोर्ड, प्राधिकरण तथा प्रहरी अधिकारी हुनेछन्। तत्कालीन संकट समाधानका लागि यो समिति सक्रिय हुनछ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने भनिएपनि यसले थप संस्थागत प्रक्रियामा अल्झाउन खोजिएको छ। सूचना प्रविधिको व्यवसाय गर्नेहरूले सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता गर्नैपर्ने भएपनि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने थप प्रक्रिया थपिएको छ। यद्यपी यो सहजीकरणका लागि भनिएको छ।
सूचना प्रविधिको कसुर तथा अभियोग अनुसन्धान गर्नका लागि साइबर तथा प्रविधिका बारेमा जानकार प्रहरी निरीक्षक अनुसन्धान अधिकृत हुने, अनुसन्धानको क्रममा अदालतको आदेशबिना कुनै पनि डिभाइस नियन्त्रण गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
