बुधबार, वैशाख १२ गते २०८१    
images
images

सवारी कर घटाउन उपभोक्ता नै तात्नु पर्छ : कृष्ण दुलाल [अन्तर्वार्ता]

images
images
images
सवारी कर घटाउन उपभोक्ता नै तात्नु पर्छ : कृष्ण दुलाल [अन्तर्वार्ता]

सरकारले सवारीसाधनहरुमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत वातावरण प्रदूषण  शुल्कको नाममा उठाइएको अर्बौंको रकम वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यक्रमहरुमा मात्र खर्च गरोस भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यसैले सरकारले यी विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्छ। 

images
images

लामोसमय अटोमोबाइल व्यवसायमा संलग्न कृष्ण दुलाल हालै नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन्। नाडालाई सातै प्रदेशमा संस्थागत बनाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। सरकारले निजी सवारीलाई विलाशी साधनको रुपमा धेरै कर लगाउँदै आएको छ। अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले निजी सवारी अत्यावश्वक सवारी भएको भन्दै कर घटाउन माग गर्दै आएका छन्। उनै दुलालसँग उनको दुई वर्षे कार्यकाल, निजी सवारीको आवश्यकता, नेपालमै सवारी उत्पादन गर्ने विषयलगायतमा केन्द्रित रहेर बिजनेस न्युजले गरेको कुराकानी : 

images
images
images

नाडामा दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। यो अवधिमा संस्थालाई के कति काम गर्न सकेँ भन्ने लाग्छ?

images

सबैभन्दा ठूलो कुरा सफल रुपमा कार्यकाल पुरा गरेँ। देश संघीय संरचनामा गएसँगै हाम्रो संस्थालाई पनि त्यही अनुरुप संघीय संरचनामा लानु पर्ने चुनौती थियो। यो अवधिमा नाडा प्रदेशमा पुग्यो। सातै प्रदेशमा संस्था खुलेको छ र त्यहाँ संस्थागत संरचनाहरु बनेका छन्। 

images

संघीयतासँगै यातायातको काम प्रदेशमा पुगेकाले अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको काम पनि प्रदेशस्थरमै धेरै हुने अवस्था आएको छ। त्यसैले नाडालाई संस्थात रुपमा प्रदेशमा पुराए काममा सहजता ल्याउने काम हाम्रो कार्यसमितिले गरेको छ। यसको परिणाम सबै व्यवसायीलाई हाम्रो संस्था हो भन्ने बनायो।

images
images

त्यस्तै गरि नाडाले फेयर ट्रोड, तालिम, ट्रासिफकसँगको सहकार्यमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलगायतका कामलाई उच्च प्राथमिकताका दियो। स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन भयो। संस्थागत रुपमा हुने नियमित काम त भइनै रहेको छ। 

सरकारले निजी सवारीलाई अझै पनि विलाशी साधनको रुपमा व्यवहार गर्दै आएको छ। यस नाडाले राम्रो लविङ गर्न नसक्नुको परिणाम हो भन्न सकिन्छ?

निजी सवारीलाई अबपनि विलाशी भनिरहनुको अर्थ छैन। कोभिडपछि त झन यो पुष्टी नै भयो। सडकको अवस्था नाजुक भएकाले निजी सवारी प्रयोगमा अवरोध देखिएको हो। सरकारले बजेट खर्च हुन नसकेर सडक पूर्वाधार तयार नभएको अवस्था छ। पूर्वाधार बन्ने हो भने त्यो सहज हुन्छ। पूर्वाधारबिना सवारी साधन गुडाउन सम्भव छैन। अहिले सरकारले निजी सवारीलाई राजस्व उठाउने माध्यम बनाएको हो। सरकारले लगाएको कर उपभोक्तालई हो व्ययवसायीलाई होइन। त्यसैले कर घटाउने विषयमा उपभोक्ता आफैं पनि जागरुक हुनुपर्‍यो। 

उपभोक्ता जागरुक हुँदा विद्युतीय कारको कर घटेको हालैको ज्वलन्त उदाहरण हामीसँग छ। तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बढाएको विद्युतीय कारको कर सर्वत्र विरोध भएपनि त्यसपछि बनेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले घटाइदिए। त्यसैले उपभोक्ता नै सचेत हुने हो भने सवारीको कर घट्ने र निजी सवारीको प्रयोग बढ्ने देखिन्छ।  

नाडाको नेतृत्वमा रहेर काम गर्दा अटोमोवाइल व्यवसायमा के कस्ता चुनौतिहरु देख्नु/भोग्नु भयो?

हाम्रो  जस्तो  मुलुकमा  सडक  यातायात  मात्र  एउटा  निर्विकल्प  यातायातको माध्यम हो भन्ने कुरामा  कुनै सन्देह छैन। अब हाम्रो लक्ष सडकको विस्तार र पूर्वाधारको  विकास  हुनु  पर्दछ। धेरै ठूलो  कुरा  गर्नुभन्दा पनि  काठमाडौंको सडक व्यवस्थापनका लागि हाल रहेको चक्रपथ आधा बन्न बाकी रहेको समय मै बनाउन सक्नु, नयाँ चक्रपथको निर्माणको थालनी गर्न सक्नु, खोलाका करिडोर परियोजनाहरु छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सक्नु र केही वाइपास सडक, केही फलाई ओभर बनाउन सक्नु नै हाम्रो चुनौती रहेको छ। 

हामीले दुई वर्ष अघिदेखि नै उठाउदै  आएको  बानेश्वर र कालिमाटीमा  बनिसकेका सडक पुल  अलपत्र अथस्थामा रहेका छन्, जसका कारण यातायातको  आवागमनमा ठूलो बाधा पुग्ेको छ। सरकारले सवारीसाधनको आयातमा सडम मर्मत सम्भार शुल्क उठाउँदै आएको छ। उक्त शिर्षक उठाइएको कर सडक मर्मत र निर्माणमै खर्चने हो भनेपनि सडक राम्रो हुन मद्दत गर्छ। यीलगायत व्यवसायिक सहजीकरण, सरकारसँग नीतिगन विषयमा समेत हामीले काम गर्ने प्रयास गर्‍यौं। तर हामीले सोचे अनुरुप काम गर्ने नसकेपछि धेरै उपलब्धीहरु भएका छन्। 

dulal.jpeg

स्वदेशमै एसेम्बल हुने सवारी आयातमा लाग्नै आएको करमा सरकारले थप छुट दिएको छ। यसले नेपालमै सवारी उत्पादनका लागि आधार यत गर्‍यो भन्न सकिन्छ? 

सरकारले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत एसेम्बलगरी नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन गर्ने   उद्योगले   अनएसेम्बल अवस्थाका सवारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुलमा  ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यो निर्णयले नेपालमा सवारीसाधन  एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा समेत हामीले राखेका छौं। 

तर त्यस्ता सवारीसाधनहरु उत्पादन गर्ने एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन  गर्नका लागि त्यससँग सम्बन्धित ऐन र नीति नियमहरुको स्थिरता पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यस्ता उद्यागहरुलाई कुनै असर पर्न हुँदैन भन्ने कुरा समेत हामीले माग गर्दै आएका छौं। नीतिगत स्थिरता काम हुने हो र अहिलेको छुटको अवस्था कायम रहने हो भने तपाईको प्रश्नमा सहमत हुन सकिन्छ। 

के सरकारले भनेजस्तै सवारीसाधन अनुत्पादक नै हो त? 

निजी, सार्वजनिक, निर्माण तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन, स्पेयर पार्टस्, सर्भिस सेन्टर, लुब्रिकेन्ट्स, टायरट्युब, ब्याट्रीलगयतका व्यवसायहरु प्रत्यक्ष  परोक्ष रुपमा उत्पादकत्व बढाउने व्यवसाय हुन्। सवारीसाधनहरु पूर्वाधारको पनि  पूर्वाधार मानिने सडकमा प्रयोग हुने र कुनै पनि प्रकारको विकास निर्माणको लागि  अपरिहार्य साधन हो। राजस्वको दृष्टिकोणले पनि देशलाई सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हुने क्षेत्र अटोमोबाइल हो। खबौंको लगनी, बीसौं लाखको रोजगरी, खर्बौं राजस्वको  श्रोत, बैंकिङ तथा बीमा व्यवसायको महत्वपूर्ण लगनी हुने साधनलाई उपेक्षा गरेर राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन। यति महत्वपूर्ण क्षेत्र कसरी अुनत्पादक हुनसक्छ। 

विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न के गर्नु पर्छ? 

सरकारले  विद्युतिय  सवारीसाधनहरुलाई  अधिकतम रुपमा प्रयोजनमा ल्याउन त्यसै अनुरुपको नीति ल्याए पनि सरकारले आवश्यक संख्यामा चार्जिङ स्टेसनहरु स्थापना गर्न नसक्दा यसको प्रयोग अपेक्षित रुपमा बढन सकेको छैन। नीतिगत रुपमा विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर परिवर्तन गरेको छ। यो नीतिलाई सरकारले परिवर्तन गर्नु हुँदैन। साथै विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुन जरुरी छ।  

सडक सुरक्षा तथा वातावरसँग समेत अटोमोबाइल क्षेत्र जोडिएको छ। यसका लागि सरकार र नाडाले के गर्नु पर्छ? 

नेपालमा सडक दुर्घटना भयावह समस्याको रुपमा देखा परेको छ। दुर्घटना पूर्र्णतः रोक्न नसकिने विषय भए पनि यसलाई धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता संसारभर छ र त्यही अनुसार काम भइरहेको छ। यसतर्फ पनि नाडाको ध्यान पुगेको छ र सडक दुर्घटना न्यून गर्न विभिन्न योजनाहरु नाडाले सञ्चालन  ग्रिरहेकै छ।

दसैंतिहारमा राखिने हेल्प डेस्क, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न  कार्यक्रमहरुलगयत काम नाडाले गर्दै आएको छ। सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट विभिन्न काग गरिरहेको छ। तर दुबै पक्षले काम गरेको भएपनि प्रभावकारिता कम छ। त्यसैले ठोस योजना बनाएर सरकार निजी क्षेत्रसंयुक्त रुपमा अघि बढ्यो भने फलदायी हुन्छ। 

सरकारले सवारीसाधनहरुमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत वातावरण प्रदूषण  शुल्कको नाममा उठाइएको अर्बौंको रकम वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यक्रमहरुमा मात्र खर्च गरोस भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यसैले सरकारले यी विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्छ। 

यदाकदा अटोमोबाइलका विषयमा समेत भन्सारमा समस्या हुने गरेको सुनिन्छ। यसबारे तपाईको भनाइ के छ?

भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया अझै पनि समस्यामूलक देखिएको छ। भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनु पर्छ। अब पनि यस विषयमा वादविवाद गरेर बस्ने समय छैन। व्यवसायलाई पारदर्शी र स्वच्छ प्रशासनको माध्यमबाट अघि बढनु नै अबको आवश्यकता हो।

विद्युतीय सवारी साधनहरुमा प्रयोग हुने ब्याट्री नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको सन्दर्भमा यसको उत्पादनमा प्रयोग हुने सबै कच्चा पदार्थहरुकोे आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्थाका गर्न हामीले माग गर्दै आएका छौं।

अन्त्यमा नाडाको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई के सुझाव दिनु हुन्छ?

नयाँ नेतृत्वले सबैलाई मिलाएर जानु पर्छ। चुनावमा दुई पक्ष भएर प्रतिस्पर्धा गरेपनि चुनाव सकिएपछि सबै व्यवसायी मात्रै हुन्। सबैले व्यवसायिक हकहितका लागि एकै ठाउँमा रहेर काम गर्नुपर्छ। यसरी काम गरियो भने परिणाममुखी काम हुन्छ। त्यसैले निर्वाचित हुने वा निर्वाचित हुन नसक्ने सबै मिलेर नाडा र व्यवसायीको हितमा काम गर्न लाग्नु पर्छ। 

images

प्रकाशित : आइतबार, मंसिर २६ २०७८०४:५२

प्रतिक्रिया दिनुहोस