काठमाडौं- नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सुविधाजनक अवस्थामा देखिएको छ। करिब दुई वर्षको उत्तारचढावपछि लगानीका लागि बजार आदर्श बिन्दुमा पुगेको छ। यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम रहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर एकल अंकनजिक पुगेको छ। निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर दुबै न्यून बिन्दुतर्फ आएका छन्। मुलुकको शोधनान्तरस्थिति, चालुखाता र विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा आइपुगेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। यस्तै चालुखाता १ खर्ब ६१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ।

कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३ अर्ब ८९ करोड डलर पुगेको छ। गत असार मसान्तसम्म यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७१ करोड रहेको थियो। यस अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब १८.६ प्रतिशतले बढेको छ।

यस्तै माघ महिनामा भएको आयातकै आधारमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १२.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा र १४.७ महिनाको वस्तुको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। 

यस अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै उच्च बिन्दु रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा करिब ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। कोभिड १९ पछि नेपालबाट विदेश जाने कामदार तथा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएकाले रेमिट्यान्स बढ्दै गएको हो। जसले गर्दा नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न गएको हो। 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास नआउनुको अर्को मुख्य कारण भनेको आयातमा आएको संकुचन हो। गत आर्थिक वर्षदेखि निरन्तररुपमा घटेको आयात चालु आर्थिक वर्ष पनि नकारात्मक हुन सकेको छैन। माघ महिनासम्ममा कुल वस्तु आयात ८ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ र व्यापारघाटा ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

माघ मसान्तसम्म भित्रिएको रेमिट्यान्सको तुलनामा वस्तु व्यापारघाटा करिब २८ अर्बले कम छ। यस अवधिमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। यसरी आयातकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको, आयात घट्दै गएको र वस्तु निर्यातको न्यून साथले मुलुकको बाह्यस्थिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको हो। 

कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएको चलिलो मौद्रिक नीति, पुनर्कर्जा सुविधा, न्यून ब्याजदर र अधिक तरलताका कारण त्यसबेला अर्थतन्त्र बढी नै चलायमान भएको थियो। २०७८ असार मसान्तसम्ममा हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा आयात भएको थियो। उक्त आर्थिक वर्ष करिब १९ खर्ब २० अर्बको आयात र २ खर्बको निर्यातले वस्तु व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब भएको थियो। 

उच्च आयात र ब्याजदर वृद्धिमा राष्ट्र बैंकले लगाएको १० प्रतिशतको क्यापका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उच्च दबाब परेको थियो।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सेयर कर्जा, रियलस्टेट कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा र आयातकर्जाको जोखिमभार बढाएको थियो। बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब पर्दा कर्जा प्रवाह घटाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले उक्त नीति ल्याएको थियो। 

अर्कोतर्फ आयात नियन्त्रण गरेर सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्ने नीतिअनुरुप राष्ट्र बैंकले वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा ५० प्रतिशत र १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो।

२०७९ बैशाखमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने नीति लिएको थियो। 

यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावी समयमा करिब १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए भने राष्ट्र बैंकले संकुचित मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र अर्थ मन्त्रालयको उद्देश्य फरक पर्दा व्यापार संकुचित भएको थियो। यस्तै जनार्दन शर्माले ब्याजदरमा पटक पटक हस्तक्षेपकारी नीति लिएकाले पनि मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेको बुझाइ थियो।

अर्थतन्त्रमा मुद्राको माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप नगरिएको भए आयात स्वनियमन भइ सञ्चितिमाथिको दबाब आफै कम भएर जाने थियो। तर उनै शर्माले आयात उच्च भएको समयमा समेत ब्याजदर बढ्नबाट रोकेकाले राष्ट्र बैंकले अस्वभाविक मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरेको थियो। जसले सञ्चितिमाथिको दबाब कम गरेपनि अर्थतन्त्र संकुचित हुन गयो। 

कर्मचारीको तलबभत्ता र वृद्धभत्ताको उमेर घटाउँदा चालु खर्चमा गरिएको उच्च वृद्धिले बजेटको आकार बढेको थियो। बजेटको वित्तीय सीमा पूरा गर्न राजस्वको लक्ष्य उच्च राखियो। निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि संकुचित भएकै कारण गत आर्थिक वर्ष नेपालको राजस्व ५५ वर्षपछि पहिलोपटक ऋणात्मक हुन पुग्यो। 

अर्कोतर्फ तरलता अभाव भएकै समयमा आन्तरिक ऋण उठाएकाले सरकारी ऋण तथा ब्याजको दायित्व बढ्न गयो। जसले सरकारको ढुकुटी करिब एक खर्बभन्दा बढीले ऋणात्मक भयो। उक्त ऋणात्मक ढुकुटीकै कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपरेको थियो।

पुर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सुझबुझपूर्ण निर्णय र मितव्ययी खर्च प्रणालीका सरकारी वित्त व्यवस्थापन सहज बन्दै गएको छ। बजेटमार्फत लिएको सुधारका नीति र स्रोत सुनिश्चितताबिनाका आयोजनामा बजेट खन्याउने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै आन्तरिक ऋण उठाउने र नवीकरण गर्ने नीतिका कारण सरकारको ब्याज दायित्व घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उनले विगतमा लिएका सरकारको ऋण तथा दायित्व घटाउनका लागि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट बढी विनियोजन गरेका थिए। 

हालसम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ। महतले आन्तरिक ऋण उठाउने र भुक्तानी दिने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएकाले बजारमा पर्याप्त तरलता बढ्न गइ कर्जाको ब्याजदर एकल अंकतर्फ पुगेको छ। 

राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी महतले एकीकृत निर्देशन र मौद्रिक समीक्षामार्फत मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यस्तै उनले मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कमा रहेका छुटका सुविधा हटाएका थिए। मनोरञ्जन कर ,वैदेशिक अध्ययन कर र ढुवानी करलगायतका नयाँ करका दरहरू थपेका थिए।

मर्जर तथा एक्विजिसन कर आर्थिक ऐनमा समावेश गरी बैंक वित्तीय संस्थाबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गरी राज्यको ढुकुटीमा थप्न उनले राजस्व प्रशासनलाई साथ दिएका थिए। 

प्रचण्ड सरकारले लिएको उद्योगी व्यवसायी धरपकडको नीतिका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसकेकाले आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको छ। यद्यपी उनै महतले तेस्रो लगानी सम्मेलन अगाडि बढाए। आगामी बैशाखमा उक्त लगानी सम्मेलन अब अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा सम्पन्न हुनेछ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँबाट बजेटको लक्ष्य घटाएर १७ खर्ब ५१ अर्ब कायम गर्न सफल भएका महतले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत थप १५.५ खर्ब घटाएका छन्। उच्च दबाबका बीच बजेटको आकार घटाएपनि राजस्वको लक्ष्य भने महत्वाकांक्षी नै थियो।

खस्किँदो अर्थतन्त्रको समयमा पनि उनले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए भने आन्तरिक र बाह्य ऋणको लक्ष्यलाई निर्धारित सीमाभित्र राखेका थिए। सरकारी खर्च कटौतीका लागि ल्याइएको संस्थाहरूको खारेजी प्रकृया भने सरकारभित्रै अन्तरविरोधका कारण जटिल बन्यो। यद्यपी फागुनभित्रै सरकारको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्ने पराम्पराको भने थालनी भएको छ।

महतले अगाडि सारेका सुधारात्मक कदम र संकुचित अर्थतन्त्रका कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा छ। पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको छ। माघ मसान्तसम्ममा बैंकहरूको आधारदर ९.०३ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ११.०३ प्रतिशतमा झरेको छ। जसले आगामी दिनमा लगानीका लागि उपयुक्त अवस्था सृजना गरेको छ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र ठूला परियोजनाहरूमार्फत खर्च बढाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउन सकेमा आगामी तीन वर्ष ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिन्छ। अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउनेगरी पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति र सुविधाजनक अवस्थाको तरलता र ब्याजदर न्यून बिन्दुमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ।