काठमाडौं- विदेशी लगानी भित्र्याउन भन्दै गठन भएको लगानी बोर्ड थप शक्तिशाली निकाय बन्न अनेक प्रयासमा लागेको छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको बोर्डले थप अधिकारसहित ऐन संशोधनको प्रस्तावसमेत गरेको छ।
‘सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्पूण जिम्मेवारी बोर्डमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
यही फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको संशोधन प्रस्तावमा कर्मचारी नियुक्तिदेखि कम्पनी दर्तालगायत सबै एकीकृत काम बोर्डबाटै गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको हो।
लगानी बोर्ड स्थापनाको १३ वर्षमा कुल ४२ परियोजनाका लागि साढे १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यसमा ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजना रहेका छन्। राम्रोसँग लगानी ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको बोर्ड थप शक्तिशाली बन्ने दौडमा होमिएको छ।
गत भदौ ८ गते सम्पन्न बोर्डको ५५ औँ बैठकले संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले गएको १४ गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
बोर्डले अहिले २ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना र ६ अर्बभन्दा बढीका विदेशी लगानी र परियोजनाको काम गर्दै आएको छ। संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने मुख्यठाउँ लगानी बोर्डले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध निकायमा सोझै सम्पर्क राख्न नपाउँदा अनावश्यक झमेला पाएको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ। प्रतिवेदनसहित संशोधन प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा कार्यमूलक स्वायत्तताको प्रस्ताव गरिएको छ।
‘सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ ऐनमा हाल नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐन संशोधनका तयार गरिएको विधेयकमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
बोर्डको आन्तरिक कार्यसँग सम्बद्ध नियम बनाउने अधिकार बोर्डलाई नै प्रदान गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट फाइल उठेपछि विभिन्न प्रक्रियाका लागि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने नियम छ। अहिले गरिएको संशोधन प्रस्तावले विभिन्न प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन भनिएको छ।
यसैगरी लगानी बोर्ड कोषको समेत स्वायत्तता खोजिएको छ। विभिन्न परियोजना लगानीकर्ताहरूसँग सम्झौता हुँदा आएको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ। कोषको सञ्चालन लगानी बोर्डको कार्यालयले स्वायत्त रूपमा गर्न पाउनुर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
हाल कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान रकम, ऐनबमोजिम लगानीकर्ताबाट प्राप्त दस्तुर र सेवा शुल्कबापत प्राप्त रकम हुन्छ। उक्त कोषमा रहेको रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ।
यसैगरी अहिले बोर्डमा सरकारले नै कर्मचारी खटाउने गरेको छ। परामर्शदाता नियुक्ति भने बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्दै आएको छ। बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने गरेको छ।
अहिले उक्त प्रस्तावमार्फत बोर्डले लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्न पहल गरेको छ। लगानी बोर्डले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता संस्थामा हुने परीक्षाजस्तै बोर्डले पनि परीक्षा लिएर कर्मचारी लिन पाउनेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
