काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनको समीकरण उलटपुलट भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको फ्रेम र प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने भएका छन्।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको लाइनअनुसार बजेट तयारीका लागि जुटेका संयन्त्रले पाएको फ्रेममै परिवर्तन हुने भएको छ। आगामी वर्षको स्रोतको अनुमान र सोहीअनुसार विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पनि तय गरिसकेको थियो।
अहिलेसम्म आयोगबाट पाएको १८ खर्बको सिलिङ, अर्थ मन्त्रालयकै आफ्नै अनुमानको फ्रेममा रहेर सुरुवाति तयारी अघि बढेको थियो। यी सबै परिस्थितिमा अर्थ संरचनाले टाइट बजेटको प्रोजेक्सनसहितको तयारी अघि बढाएको थियो।
टाइट बजेट प्रोजेक्सनको फ्रेमसहित नै मार्गदर्शन जारी भएको थियो। स्रोतको उपलब्धता धेरै नहुने भएकाले साँघुरो सीमामा बजेट तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्न अर्थले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको थियो।
गत हप्ता जारी भएको सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रालय तथा निकायहरूले बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी अघि बढाइसकेका थिए तर अब यसमा ब्रेक लाग्ने भएको छ।
नयाँ आउने अर्थमन्त्री माओवादीकै भागमा पर्ने अहिलेसम्मको अवस्था रहेको छ। माओवादी, एमाले र रास्वपाबीच भरहेको छलफलमा अर्थ माओवादीले पाउने लगभग सहमति बनेको नेताहरूले बताएका छन्।
माओवादीले अर्थ पाउँदा स्वभाविक रुपमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्रीका रुपमा आउने छन्। यसअघि पनि अर्थमन्त्री भइसकेका पुन फेरि अर्थमन्त्रीका रुपमा आउने भएसँगै बजेटको फ्रेम पनि बदलिने भएको छ।
माओवादीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले भेटेर जनमुखी बजेट ल्याउनका लागि सुझाव दिइसकेका छन्। स्वयम् प्रधानमन्त्री पनि अलि ठूलो र राजनीतिक माग सम्बोधन गर्नेखालको बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन्। यसअघिका मन्त्री महतले स्रोतको अभाव देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको ठूलो बजेटको आकांक्षामा भाजो हालिदिएका थिए।
अब भने आफ्नै बफादार नेता अर्थमन्त्री भएपछि दाहालकै सोचअनुसारको बजेट बन्नेछ। योअनुसार बजेटको आकार १८ खर्बबाट सुरू भएर २० खर्बसम्म पुग्नेसक्ने अनुमान गरिएको छ। योअनुसार टाइट फ्रेमबाट विस्तारित आकारतिरको यात्रा तय हुने देखिएको छ।
त्यस्तै गतहप्ता नै अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका थिए। अब बस्ने संसदको बैठकमा यहीमाथि छलफल हुने तालिका रहेको थियो। अब भने समीकरण बदलिएर नयाँ अर्थमन्त्री आउने भएसँगै प्राथमकिता पनि परिवर्तन हुने भएको छ।
अर्थमन्त्री फेरिएसँग प्राथमिकता पनि फेरिएर कार्यक्रम प्रस्तुत हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
