काठमाडौं- कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी भंग गर्दै माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेलगायतका दलसँग नयाँ गठबन्धन बनाइसकेका छन्। नयाँ केही मन्त्रीले सपथ पनि लिइसकेका छन्।
कांग्रेससँगको साझेदारी भंग हुनुमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादीका अन्य नेताहरूले विभिन्न तर्क दिएका छन्। त्यसमा सबैभन्दा धेरै उठाइएको विषय हो- तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत।
अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन भूमिका नखेलेको, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएको तथा आफ्नो योजनाअनुसार काम गरेर प्रतिफल दिन असफल भएको भन्दै अर्थमन्त्री फेर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले लविङ पनि गर्दै आएका थिए। त्यसमा देउवाले साथ नदिँदा आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजेको व्याख्या प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरूलाई दिएका छन्।
प्रचण्डले आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि नभइ ढुकुटीमाथिको निर्मम दोहनमा महत सहयोगी नभएको झोकमा उनलाई फाल्न खोजेका थिए।
सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा आर्थिक विकासका लागिभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक लाभमा अर्थमन्त्रीको सहयोग नपाउँदा उनले महतमाथि प्रहार गरेका छन्। अवस्था यस्तो बनाइदिएका छन् कि महतकै कारणले गठबन्धन भत्कियो भन्नसमेत भ्याइसकेका छन्।
तर संघीय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा परेको दबाब झेल्दै अत्यावश्यक र अनिवार्य दायित्व ब्यहोर्न केन्द्रित रहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले अवाञ्छित भुक्तानी, दायित्व सिर्जना र कानूनविपरीतको कृयाकलापमा बाध्य पार्न खोजेपछि महतले इन्कार गरेका थिए। महतले माओवादीको अनावश्यक दबाबको आफ्नै शैलीमा प्रतिकार गर्न थालेपछि प्रचण्डले उनको विकल्प खोजेको भने सत्य हो।
यो बीचमा प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न अन्य मन्त्रीका वित्तीय अनुशासनविपरीत हुने प्रस्ताव अर्थले ठाडै अस्वीकार गरिदियो।
वित्तीय सन्तुलन खलबलिनेगरी ढुकुटीमाथिको दोहन गर्न नपाउँदा महतसँग प्रचण्डदेखि अरु मन्त्री पनि आक्रोशित भएका थिए। महतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमात्र होइन आफ्नै पार्टीका मन्त्रीको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेका थिए। यही भएर तत्कालीन रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग सम्बन्ध चिसिएको थियो।
गएको एक वर्षमा केही मुख्य यस्ता प्रस्ताव थिए जुन विधिसम्मत थिएनन् त्यही भएर अर्थले रोकिदियो। तर यी रोकिएका परियोजना प्रधानमन्त्री वा उनको स्वार्थसँग जोडिएका फाइल थिए।
सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो लुम्बिनीमा प्रचण्डकै घरबेटी शारदा अधिकारीको छोराको कम्पनीलाई ९९ वर्ष लिजमा दिने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थिएन। पछि लेखा समितिले अर्थकै अस्वीकृतिमाथि टेक्दै सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दियो। यो प्रधानमन्त्रीकै स्वार्थसँग जोडिएको प्रस्ताव थियो।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नेपाल एयरलाइन्सको संस्थागत संरचनामा सुधार नगरी सरकारले थप लगानी नगर्ने प्रष्ट लेखिएको छ। तर यो बीचमा नेपाल एयरलाइन्सले चारवटा जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव गर्यो। त्यतिमात्र होइन वैदेशिक ऋणका लागि ग्यारेन्टीको सहमति पनि नेपाल एयरलाइन्सले मागेको थियो। यी दुबै प्रस्तावमा अर्थले रोकिदियो।
जहाज खरिद प्रधानमन्त्रीकै योजना र निर्देशनमा अघि बढेपनि अर्थले साथ दिएको थिएन। संस्थागत सुधार नगर्ने तर जहाज खरिदका नाममा लगानी थप गर्न नहुनेमा अर्थमन्त्री प्रष्ट थिए।
त्यस्तै माओवादीको सशस्त्र युद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते परिवारलाई पनि सहिद परिवारसरह सुविधा दिने र १० लाख रुपैयाँ बाँड्न तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फाइल अघि बढाएका थिए।
हजारौँ सहिद थपिने तथा घाइतेहरूको नाममा अर्बौं वित्तीय दायित्व थपिने प्रस्ताव थियो यो तर अर्थले भने यसलाई अहिलेको समयमा अनिवार्य दायित्व बहनकै लागि कठिन भएकोले थप दायित्वका काम गर्न नहुने प्रष्ट अडान लिएको थियो। यो फाइल अहिले पनि पेन्डिङ छ।
त्यस्तै यो बीचमा सयौँ निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो भुक्तानी नपाएको भनेर बाहिर बोल्नेभन्दा पनि भित्रभित्रै प्रधानमन्त्रीनिकट व्यवसायी सिफारिस लिएरै भुक्तानीका लागि अर्थमा धाएका थिए। तर खरिद ऐन तथा सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार विधि नपुगेका एउटा फाइल पनि अर्थले सदर गरिदिएन। जतिसुकै दबाब दिएपनि यसमा काम भएन।
त्यस्तै यो बीचमा राजनीतिक लाभका आयोजनामा रकमान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पनि विधि नपुगेको र स्रोतको अभाव भन्दै अर्थले अघि बढाएन। बजेट बाहिरका कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएर आएकाबाहेक अरुमा अर्थले खासै सहजीकरण गरिदिएन। त्यतिमात्र नभएर यो बीचमा राजनीतिक लाभका लागि खोलिएका विभिन्न प्रतिष्ठानलाई पनि थप बजेट अर्थले रोकिदिएको थियो।
अनिवार्य दायित्व बहनकै लागि बजेटको चरम संकटमा रहेको अवस्थामा सार्वजनिक वित्तलाई अनुशासित बनाउन पनि आवश्यक रहेको भन्दै महतले प्रणालीको स्थिरताको पक्षमा अडान लिएका थिए। तर प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न ढुकुटीमाथिको दोहन चाहेका थिए जसमा महतले साथ दिएनन्।
गठबन्धन भत्किनमा महतलाई खलनायक बनाएका प्रचण्डले अब भने अर्थमा आफ्नो मान्छे ल्याएर मनमौजी दोहनलाई सहज पार्न खोजेका छन्। सके आफ्नै पार्टीको नभएपनि अलि सहज मान्छेलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा ल्याएर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न ढुकुटीको दोहन गर्ने उनको नीति देखिएको छ।
