काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन गरेको छ। सरकारले नियमावलीको १३औँ संशोधनमार्फत समयमा काम सम्पन्न नभएका र काम चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाको समय एकमुष्ट थप्न सक्ने गरी संशोधन गरेको छ।

सयम थपका लागि निर्माण कम्पनीले बुझाएको कार्यतालिकाअनुसार नै समय थपिने गरी कार्यालय प्रमुखलाई अधिकार दिइएको छ। तर आर्थिक दायित्व भने थप नहुने सर्तमा समय थप्न सकिने संशोधन भएको नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। साथै समयमा नै काम नगर्नेसँग सरकारले पनि थप भएको समयको क्षतिपूर्ति लिने भएको छ।

निर्धारित समयमा काम पूरा नभएका एक हजारभन्दा बढी आयोजनाको ठेक्का म्याद थप्न सहयोग पुग्नेगरी नियमावली संशोधन गरिएको छ। यसबाट सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका ठेकेदार लाभान्वित हुने भएका छन्। 

सरकारले २०७९ असार २० मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलेको थियो। त्यसपछि गत असार २१ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बाधाअड्काउ फुकाउँदै म्याद सकिन लागेका आयोजनाको म्याद थपेको थियो।

अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनपछि करिब एक हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप हुने भएको हो।