काठमाडौं- सरकारले प्रस्तावित निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ। विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिमा आरक्षणको विषय स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ।

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पदलाई आरक्षण कोटामा राख्ने विधेयकमा प्रस्ताव राखिएको छ। जसमा ४९ प्रतिशतलाई सत प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरुबीच र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य समूहका उम्मेदवारहरु बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

महिलाहरु मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ५० प्रतिशतलाई पनि सतप्रतिशत मानी खस आर्यबाट २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीलाई २५.७ प्रतिशत, मधेसीलाई १५.३ प्रतिशत, दलितलाई १२.७ प्रतिशत, थारुलाई ६.६, मुस्लिमलाई ४, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अपांगता भएकालाई ४ प्रतिशत हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी महिला समावेशी पदबाहेकको अन्य बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई सतप्रतिशत मानी आदिवासी जनजातीलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेसीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत, थारुलाई ९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ र अपांगता भएकालाई ४ प्रतिशत कोटा निर्धारणको व्यवस्था गरिएको छ।