बुधबार, वैशाख १२ गते २०८१    
images
images

अर्थमन्त्रीको जोडबलका बाबजुद शिथिल बनेको एमसीसी कार्यान्वयन :  प्रधानमन्त्रीलाई छैन चासो, अब के होला?

images
images
images
अर्थमन्त्रीको जोडबलका बाबजुद शिथिल बनेको एमसीसी कार्यान्वयन :  प्रधानमन्त्रीलाई छैन चासो, अब के होला?

आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएकाले पुनःठेक्काको काममा ढिलाइ भएको जवाफ उसले दिएको छ।

images
images

काठमाडौं- मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पारेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागु भएको करिब छ महिना हुँदा पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन।  एमसीसी कम्प्याक्ट गत भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागु हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स-ईआइएफ) चरणमा गइसकेको छ।

images
images
images

परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुंगिएका छैनन्।

images

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) अन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका काम सुस्त छ। आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम टुंगिन सकेको छैन। रद्द भएको आयोजनाको पुनः ठेक्का खोल्ने र खरिद प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्न भन्ने अझै अनिश्चित छ।

images

यसयअघिका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको जोडबलका बाबजुद प्रधानमन्त्रीकै अनिच्छा र न्यून चासोले एमसीसी कार्यान्वयन छायामा पर्दै आएको थियो। महतले आएदेखि नै एमसीसीका सन्दर्भमा तदारुकता दिएपनि आयोजना शिथिल बनेको थियो। आयोजना प्रगति शिथिल हुँदा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको खासै चासो थिएन। 

images
images

राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन भएर अब नयाँ मन्त्री आउने निश्चित भएको छ। नयाँ मन्त्रीसँगै सचिव पनि नयाँ आउने सम्भावना बढेको छ। एमसीए नेपालको बोर्ड अध्यक्ष अर्थ सचिव हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने बोर्डमा अध्यक्ष परिवर्तन भइरहँदा पनि काम प्रभावित भएको छ। 

चीनसँग निकट सम्बन्ध भएका नेता अर्थमन्त्रीका रुपमा आएमा कार्यान्वयन झनै शिथिल हुने कतिपय अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै चासो न्यून रहेको समयमा अर्थमन्त्री पनि त्यस्तै परेमा यो आयोजना समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना झनै घटेर जाने उनीहरूको भनाइ छ। 

एमसीए-नेपालले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो। जसमा चरण (लट-१) को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यू हेटौँडा, दोस्रो चरण (लट-२) को रातामाटे-न्यू दमौली, र तेस्रो तरण (लट-३) को न्यू बुटवल-नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो। 

सुरुवाती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसीए-नेपालको भनाइ छ। कूल तीन सय १५ किलोमिटरको चार सय केभी विद्युत् प्रसारणलाइन र सबस्टेसनसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएकामा पुनः बोलपत्र आह्वान हालसम्म हुन सकेको छैन।

‘एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका (पीपीजी) अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको भनिएकोमा पुनः खरिद प्रक्रियाको काम कसरी भइरहेको छ?’ भन्ने प्रश्नमा एमसीए-नेपालले पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएकाले पुनःठेक्काको काममा ढिलाइ भएको जवाफ उसले दिएको छ।

'सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीको सहयोगमा एमसीए-नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र पुनः प्रकाशन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया हो र एमसीए-नेपालले अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनुका प्रमुख कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन प्यारामिटरहरू र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो सुपरिवेक्षण इन्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको छ', एमसीए नेपालले भनेको छ, 'नयाँ डिजाइन निर्माणका लागि प्रकाशन गरिने नयाँ बोलपत्र आह्वानमा परिमार्जन गरिएको डिजाइन प्रयोग गरिनेछ। एमसीए-नेपालले सकेसम्म चाँडो नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नेछ।'

बोलपत्र पुनः आह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कुनै कानूनी, प्राविधिक वा व्यावहारिक समस्या नरहेको दाबी एमसीए-नेपालको छ। तर, ईआइएफपछिको छ महिनासम्ममा पनि आयोजनाको काममा उल्लेख प्रगति देखिन नसक्नाका कारणबारे उसले कुनै जानकारी खुलाएको छैन। परियोजनाको ठेक्का रद्द हुनाका कारण विश्लेषण गर्ने र अब खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा ती समस्या नदोहोरिने गरी काम भइरहेको पनि एमसीए-नेपालले जनाएको छ।

images

प्रकाशित : सोमबार, फागुन २१ २०८००४:३३

प्रतिक्रिया दिनुहोस