काठमाडौं- फलाम र स्टील उत्पादक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ ‘बिलेट’ र ‘स्पञ्ज आइरन’को करसम्बन्धी विवाद फेरी ब्युँझिएको छ। प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस विषयमा सोधखोज थालेसँगै यो विषय फेरी चर्चामा आएको हो।

आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ मार्फत सरकारले स्पञ्ज र बिलेटको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएका करसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरू विवादमा परेपछि संसदीय समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रतिस्थापन विधेयकको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिको आजको बैठकले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।

'समितिको मिति २०७९ असार ६ गतेको निर्णय के कति कारणले कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा जवाफका लागि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको छ,' आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति अब्दुल खानले भने, 'बैठकमा यस विषयमा थप छलफल गर्दा स्पञ्ज आइरन र विलेटको भन्सार महशुल तथा अन्तशुल्क सम्बन्धमा समितिले थप अध्ययन गर्न र सम्बन्धित उद्योगहरूको अवस्थाका बारेमा बुझ्न आवश्यक देखिएकाले अध्ययन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।'

आर्थिक ऐन, २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिक टन एक हजार ६ सय ५० बाट बढाएर दुई हजार पाँच सय पुर्‍यायो भने पाँच प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राख्यो। यद्यपि, स्पञ्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो।

करका दरमा भएको यस्तो हेरफेर पछि फलामे छड तथा स्टील उत्पादक व्यवसायीहरू सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए।

बिलेट आयातमा कर घटेपछि बजारमा फलाम तथा स्टीलको मूल्य पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसको ठीक विपरीत, उद्योगी व्यवसायीहरूले फलाम छड, जस्तापाता, फलाम पाइप जस्ता वस्तुको मूल्य एकाएक बढाएका थिए। अर्कोतर्फ, केही स्टील व्यवसायीहरूले निश्चित व्यक्तिलाई मात्र नाफा पुग्नेगरी राजस्व दर हेरफेर भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। यहि विषयमा संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो।

राजस्व दर हेरफेरको यो विषय विवादमा परेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

'फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आइरन र विलेट्सबीच भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारणले केही उद्योगहरू मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योगहरू धराशायी भइ सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकाले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ', २०७९ असार ६ गतेको उद्योग समितिको निर्णयमा भनिएको छ, 'भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइन्छ।'

त्यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल चार दशमलव ७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन  समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइमरी बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न भन्दै सरकारलाई समितिले दिएको उक्त निर्देशन भने हालसम्म पनि पालना भएको देखिँदैन।

उद्योग समितिले यस विषयमा आज अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशी (भट्ट)लगायतसँग छलफल गरेको थियो।

अर्थसचिव पुष्करले स्पञ्जमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिनुका पछाडिको उद्देश्य उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनु, नेपालको विद्युत् खपत बढाउनु र रोजगार सृजना गर्नु रहेको दाबी गर्नुभयो । 'उद्योगीहरूको क्षमता बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्पञ्जबाट बिलेट नेपालमै उत्पादन हुँदा नेपालको विद्युत् खपत पनि बढ्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको हो', अर्थसचिव पुष्करले समितिमा भने।

आर्थिक विधेयक संसद्‌बाटै पारित भएर ऐनका रुपमा कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै सचिव पुष्करले संसद् र समितिले दिएका निर्देशनहरू पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे। सरकारले कस्ता कर नीति अबलम्बन गर्ने भन्नेबारे अहिले उच्चस्तरीय कर सुधार आयोग र राजस्व परामर्श समितिले काम गरिरहेको पनि अर्थसचिव पुष्करले जानकारी दिए।

त्यस्तै समितिले स्पञ्ज आइरन आयातकर्ता र बिलेट आयातकर्ता दुवैथरी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरिसकेको छ।

करका विषयमा मात्र नभइ नेपालमा उत्पादित फलामजन्य वस्तुको गुणस्तर, स्टील तथा फलाम उद्योगले गर्ने वातावरण प्रदूषण र श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयमा पनि समितिले चासो देखाएको छ।

समितिले २०७९ असारमा सरकारलाई दिएको निर्देशनमा नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको थियो। त्यसैगरी, कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क भन्सार बिन्दुमा नलगाइ सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो। समितिको यो निर्देशन पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।