काठमाडौं- सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न केही वर्षभित्रै ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। 

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको छ। रणनीति तयार पारेपनि लगानी जुटाउन भने सहज देखिएको छैन। सरकारी योजनाअनुसार १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार ५ सय मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ। 

यसका लागि करिब ४६ खर्ब उत्पादनमा र ५ खर्ब प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि लगानी आवश्यक पर्दछ। सोही कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि दाताहरूलाई नेपालको विद्युतको क्षेत्रमा ऋण र अनुदान बढाउन लविङ तीव्र पारिरहेको छ।  शुक्रबारमात्रै पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दर्जनौँ दाताहरूलाई अगामी ६ वर्षभित्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा १३ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको जानकारी गराए। 

सरकारले अघि सारेको योजना अगाडि बढाउन आगामी ६ वर्षभित्रै ५० खर्ब हाराहारी लगानी आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको छ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम अबको ६ वर्षभित्रै ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी चाहिने बताउँछन्।  

प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँका दरले १७ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबस्टेसन र प्रसारण तथा वितरण लाइनका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ बढी लागत अनुमान गरेको छ। जलविद्युत्, सबस्टेसन र प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण गर्न करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने निश्चित छ।

नेपालमा अहिलेसम्म २ हजार ९ सय २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा रहेको छ। ३ हजार १ सय ३ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ५ हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको छ। 

सीईओ गौतमका अनुसार हालसम्म करिब ११ हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ। अब बाँकी १७ हजार ५ सय मेगावाटका लागि लगानी करिब ५० खर्ब चाहिने उनको भनाइ छ।

कसरी जुट्ला लगानी? 

सरकारी निकायका र दाताहरूका अनुसार नेपालको आन्तरिक स्रोतबाटै ३७ खर्ब जुटाउन सकिने अनुमान गरेका छन्। जसका लागि सार्वजनिक कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्राधिकरण, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, रेमिट्यान्स, एनआरएन फण्ड, निजी लगानीकर्ता र सर्वसाधारण लगायतबाट लगानी जुटाउने अनुमान गरिएको छ। 

१३ खर्ब रुपैयाँ बहुपक्षीय वित्तीय संस्था, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, जलवायु कोष, कार्बन व्यापार जस्ता बाह्य स्रोतबाट व्यवस्थापन सकिने गरी नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरण अग्रसर भएको छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले करिब ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक लगानी दर १० प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन दिएको छ। अहिले कुल लगानीको ६ प्रतिशत ऊर्जामा गरेका छन्। १० प्रतिशत पु¥याउँदा बैंकहरूको लगानी थप ऊर्जा क्षेत्रमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। 

अहिले करिब ९ हजार मेगावाटका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को चरणमा छन। ८ हजार ७६० मेगावाटका आयोजनाले उत्पादन अनुमति लिइसकेका छन् भने ८ हजार ६१८ मेगावाटका आयोजना अध्ययनका चरणमा छन्। ४ हजार ६०० मेगावाटका आयोजना भारतीय कम्पनीले अघि बढाएका छन्।

सरकारले लिएको २८ हजार मेगावाटको लक्ष्यमा निजी क्षेत्रले नै १० हजार बनाउँदै गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। अहिले करिब ५० खर्ब लगानी आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको निजी क्षेत्र र सरकारसँगै दातृ निकाय अघि बढ्दा सम्भव रहेको अध्यक्ष कार्कीको बुझाई छ। ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल लगाएर काम नगरे उत्पादनमा लगानी ल्याउन नसकिने अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। 

कहाँ कसरी हुँदैछ काम? 

नेपाल र भारतबीच २५ वर्षे दिर्घकालिन ऊर्जा व्यापारको सम्झौतासँगै ऊर्जामा पूर्वाधार निर्माणको विषय पेचिलो बनेको छ। उत्पादनसँगै प्रसारणलाइननै मुख्य चुनौति अवको वर्षमा नेपालले झेल्नुपर्ने छ। जसका लागि आयोजनाहरूले निर्माण गर्ने छुट्टै प्रसारण लाइनको उपयोगको नीति पनि नेपाललले लिएको छ।

हाल ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ। सो प्रसारण लाइनबाट हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ। सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ।  सन् २०२५ को मे सम्ममा न्यू-बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। सो प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको क्षमता पनि नेपालले उपयोग गर्न पाउनेछ।  यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताका दोदोधारा-बरेली र इनरुवा-पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

प्राधिकरणले ९ हजार १ सय ६४ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन क्षमता थप हुनेछ। 

प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ। त्यसमा बुढीगण्डकी, १ हजार २ सय मेगावाट, ४ सय १० मेगावाटको नलगाड, ६ सय ३५ मेगावाटको दुधकोशी, १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणलगायतका आयोजना छन्। 

रणनीतिक महत्वको परियोजनाका रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन सुरु भएको छ। कुल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको अध्ययन आगामी तीन वर्षमा पूरा हुनेछ। विगत एक वर्षमा मात्र करिब दुई हजार एक सय ६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ। 

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि नेपालले झण्डै दुई सय मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्छ। ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी- ६ आयोजनालाई पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले अगाडि बढाउँदैछ।