काठमाडौं- अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। अधिक तरलतामात्रै होइन ब्याजदर पनि घटेर एकल अंकनजिक छ तर कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप बढ्दै गएपनि कर्जाको माग नहुँदा खर्बौं लगानीयोग्य रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तामा बैंकर्स परेका छन्।

विगतमा उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेपनि कर्जाको माग नहुँदा निक्षेपकर्तालाई ब्याज र लगानीकर्तालाई प्रतिफल कसरी दिने भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाबमा यतिबेला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू छन्।

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण घरजग्गा र सेयरलगायतका सम्पत्तिको मूल्यमा निरन्तर ह्रास आउन थालेको छ।

सम्पत्तिको मूल्यमात्रै होइन उपयोग्य वस्तुको मागमा समेत कमी आएकाले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग न्यून छ। अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुँदा बैंकहरूको असुली प्रभावित भएको लामो समय भइसकेको छ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्न थालेको छ। लिलामी प्रकृयामार्फत जग्गा बिक्री नहुँदा बैंकहरूमा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेसँगै बैंकहरूको खराब कर्जा थप बढ्दै गएको छ।

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण एकातर्फ कर्जा प्रवाह नहुने र अर्कोतर्फ असुली प्रभावित भएर खराब कर्जा बढ्दै गएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा निराशा बढ्दै गएको छ।

अर्कोतर्फ कोभिडको समयमा आक्रामक ढंगबाट कर्जा प्रवाह गरिएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा उच्च दबाब छ।

कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीति र त्यसपछिको कसिलो मौद्रिक नीतिको दबाबमा अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरू छन्। सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले चलाएको मौद्रिक उपकरण र बढाइएको जोखिमभारका कारण बैंकहरू पुँजीकोष प्रभावित हुँदा कर्जा प्रवाह कसिलो बन्दै गएको छ।

अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरू प्राथमिक पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। केही बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको सीमा मिलाउन न्यून जोखिमभार भएको आवासीय कर्जामा ल्याएर बढी जोखिमभार भएको कर्जा समायोजन गरेका छन्।

अर्कोतर्फ सहकारी क्षेत्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा पनि परेको छ। बैंकहरूमार्फत सहकारीका सञ्चालकहरूको व्यवसायमा करिब एक खर्बको हाराहारीमा लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

केही सहकारी क्षेत्रमा परेको समस्या समग्र प्रणालीमा पर्दा त्यसको चक्रीयरुपमा प्रभाव परेको छ। सहकारीका सञ्चालकहरूलाई प्रवाह गरिएको कर्जालाई लिएर बैंकर्सहरू नै अनुस‍न्धानमा तानिन थालेपछि यसले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाहमा थप संकुचन ल्याउने देखिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका दुई सीईओसहित ११ बैंकर्सलाई प्रकाउ गरेपछि यतिबेला बैंकिङ क्षेत्र तरङ्गित छ।

सरकारको विकास निर्माणको काम ठप्प हुनुका साथै बढ्दो वैदेशिक पलायनले माग घटेको छ। मागमा आएको कमीका कारण पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घरजग्गा र सेयर कर्जाको जोखिमभार घटाएकोले तुलनात्मक रुपमा यो क्षेत्र चलायनमान हुन थालेको बैंकर्स बताउँछन्। यस क्षेत्र चलायमान भएरमात्रै कर्जाको माग नबढ्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा पनि देखिएको बताउँछन्। सरकारले निर्माणका काममा तीब्रता नदिँदासम्म बैंकिङ क्षेत्र चलायमान नहुने उनको बुझाइ छ।

'पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र ठप्प छ। यस क्षेत्रले गति लिन नसक्दा कर्जाको माग न्यून छ। ब्याजदर घट्दै गएपनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन। बैंकहरूको पुँजीकोषमा परेको दबाबले पनि कर्जा प्रवाह न्यून छ। अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले बैंकको रिकभरी प्रभावित हुँदा खराब कर्जाको चापमा बैंकहरू छन', केसीले भने।

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको असर पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा परिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नाममा करिब डेढ वर्षसम्म बैंकहरूले ब्याजदरमा गरेको कार्टेलिङ र त्यसपछि पनि संस्थागत निक्षेप तान्नका लागि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको अस्वस्थ प्रतिपर्धाको मार अहिले अर्थतन्त्रले खेपिरहेको छ।

कोभिडको समयमा भएको अधिक कर्जा प्रवाह र गत आर्थिक वर्ष भएको न्यून कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ। आयातमा आएको कमीले सरकारी राजस्व दबाबमा छ।

अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विचार नगरी विकास निर्माणको कामभन्दा चालु दायित्व सृजना गर्दा 'फिस्कल ट्रयाप'मा सरकार परेको छ। अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा सम्पूर्ण राजस्व परिचालन हुँदा विकास निर्माणको काममा दातामा भर गर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ।

अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा सरकारले विकास निर्माणको काममा तीब्रता दिएर चलायमान बनाउनुपर्ने भएपनि स्रोत अभावमा परियोजनाविहीन बनेको छ। जसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत करिब ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको भएपनि अर्थतन्त्रमा देखिएको न्यून मागले उक्त लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ।

घरजग्गा र सेयर बजारबाहेकका अन्य क्षेत्रबाट कर्जाको माग नरहेकाले बैंकिङ प्रणाली सबैभन्दा कठीन अवस्थामा रहेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन्। विकास निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा समग्र प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनेको उनको ठहर छ।

'नेपालको बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै कठीन अवस्थामा छ। विगतमा सबैले नाफा मात्रै देख्ने गर्दा अहिले ठूलो समस्यामा छ। कर्जाको माग छैन। निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा असुली पनि प्रभावित छ। अहिले राष्ट्र बैंकको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधाले बैंक वित्तीय संस्थालाई बचाइराखेको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रमा माग सृजना नगरे समस्या अझै बढ्ने देखिन्छ', उनले भने।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत पुर्‍याएपछि ब्याजदर घट्ने क्रमले थप तीब्रता पाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुन थालेपछि वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर घटाउने दबाबमा परेका थिए। त्यसपछि कर्जाको ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाह गर्ने रणनीति बैंकहरूले लिएपनि त्यसमा सफल हुन सकेका छैनन्।

पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण कतिपय बैंकहरूले कर्जा दिन सकेका छैनन् भने अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण कर्जाको माग नहुँदा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा परेका हुन्।

गत कात्तिकपछि बैंकहरूले निरन्तररुपमा ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन्। बैंकहरूको औषत आधारदर ९.४५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटिरहेको छ। बैंकहरूले आधारदर र प्रिमियमदर दुबै घटाएर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकनजिक ल्याइसकेका छन्।

संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल आउन नदिन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संस्थागत मुद्दती निक्षेप र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अन्तर दुई प्रतिशत बिन्दुबाट घटाएर १ प्रतिशत बिन्दुमा झारेको छ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ मंसिरबाट ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दै ब्याजदरमा १० प्रतिशतको क्याप तोक्दै संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमाथि नियमन गर्दै आएको छ।

ब्याजदरमा गरेको यही हस्तक्षेपका कारण उक्त आर्थिक वर्ष आयात करिब १९ खर्ब २० हुँदा सञ्चितिमा दबाब परेको थियो। सोही दबाबलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले जोखिमभार बढाएर कर्जा घटाउने नीति लिएको थियो।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिले कर्जा एकैपटक संकुचित बनाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएपनि अर्थतन्त्र प्रणालीगत जोखिममा फसेको छ। संस्थागत मुद्दती निक्षेपलाई उचित प्रतिफल दिइराख्न राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप र व्यक्तिगत निक्षेपको अन्तर घटाएको छ।

अब बैंकहरूको संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बढी ब्याजदर दिनुपर्नेछ। यसले बैंकहरूको लागत बढाउने देखिन्छ। यस्तै प्रणालीमा अधिक तरलता बढ्दै गएको र न्यून कर्जा प्रवाह रहेकाले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्थायी तरलता सुविधा दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत तोकेकाले सोभन्दा बढी भएको तरलता राष्ट्र बैंकले नै सोझै खरिद गर्ने नीति लिएको छ। रिपो तथा रिभर्स रिपोबाट अल्पकालीन तरलतामात्रै प्रशोचन हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दिएको हो। यसले गर्दा पछिल्लो समय बैंकहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर २.९३ प्रतिशत कायम भएको छ।