काठमाडौं- निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनहरूले बैंकर्स प्रकाउ परेको विषयमा विरोध जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू प्रकाउ गरिएको घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। 

तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमसहित ११ जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेकोप्रति निजी क्षेत्रका छाता संगठनले विरोध जनाएका हुन्।

देउराली सहकारीका सञ्चालक रविन्द्र चौलागाईंलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा दिएको विषयमा सीआईबीले प्रभु बैंकका डीसीओ मनोज न्यौपानेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले पनि पक्राउको विरोध गरिसकेका छन्। 

सहकारीमाथि बैंकहरूको १ खर्ब ऋण, सीआईबीको हस्तक्षेपले राष्ट्र बैंकमा अन्योल

बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 'बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन' एवं नेपाल राष्ट्र् बैंकले समय समयमा जारी गरी आएका नियामकीय निर्देशनहरूभित्र रहेर बैंकिङ कारोबार गर्दै आएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको निजी क्षेत्रका संगठनहरूले उल्लेख गरेका छन्। 

'धितो मूल्यांकनलाई आधार बनाएर दिइएको कर्जाका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू पक्राउ गरिएको घटनाले निजी क्षेत्र व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुनै पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा सबै कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले तोकिएको सिद्धान्त, विधि एवं नियमकै पालना गरी असल नियतबाट कार्य गरेको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।

व्यावसायिक कर्जाको हकमा उद्योग व्यवसायको कारोबार प्रकृतिअनुसार स्थिर पुँजी तथा चालुपुँजीतर्फ भिन्न-भिन्न प्रकारका कर्जा प्रवाहित हुँदै आएको निजी क्षेत्रका संगठनहरूले दाबी गरेका छन्। 

बैंकहरूले स्थिर पुँजी कर्जातर्फ उद्योगले लगानी गरेका जग्गा, भवन, मेसिनरी आदिको निमित्त सोही सम्पत्ति धितो राखी कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यस्तै चालु पुँजीतर्फ व्यवसायले उत्पादन, कारोबारको निमित्त कायम गर्ने सामानको स्टक आसामीको रकम आदि चालु सम्पत्तिलाई आधार मानेर कर्जा सीमा निर्धारण हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। 

'चालु पुँजीतर्फ सामानको स्टकलाई आधार मानी दिइने कर्जा हैपोथिकेशन कर्जा, जसलाई सुरक्षण मानेर कर्जा दिने कार्य ऐन तथा नेपाल राष्ट्र्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरू अन्तर्गत पनि ग्राह्य छन्। व्यवसाय बिग्रिएको अवस्थामा यी सामान तथा बक्यौतामै ह्रास आउने भइ कर्जाको जोखिम बढ्ने सामान्य कुरा हुन्। त्यस्तो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नियामकीय निर्देशानुसार नै जोखिम व्यवस्थापनवापत रकम छुट्याउने गरी आएका छन्। सो संसारभरकै सर्वमान्य बैंकिङ सिद्धान्त तथा कार्यविधि रही आएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा कुनै पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा जोखिम व्यवस्थापनको अध्ययन गरेरमात्रै कर्जा लगानी गर्ने गरेको निजी क्षेत्रले दाबी गरेको छ। 

व्यवसायिक क्षेत्रमा विविध कारणले आउन सक्ने मन्दी, उपभोक्ताहरूको रुचीमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीको रणनीतिलगायत विविध कारणले कारोबारमा आउने उतारचढावको कारण व्यवसायलाई नकारात्मक असर हुँदा व्यवसायीको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

कोभिडको बखत तथा हालको आर्थिक मन्दीकै कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र् बैंकले बैंकले वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइएका सहुलियतहरू पनि ध्यान दिन तीनैवटा संस्थाहरूले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र् बैंकले समय समयमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरिक्षण गर्नेलगायत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न छुट्टै स्वीकृति दिने कार्यविधिसमेत बनाएकाले राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

मानवीय त्रुटी वा कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरू अडिग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

तर नियमनकारी निकायका नीति तथा निर्देशनमा रही काम गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण निजहरूले असल नियतबाट गरेको कामलाई वेवास्ता गर्दै पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भएर दुःख दिन खोजिएको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले खेद प्रकट गरेका छन्।

यस्ता कार्यले बैंकरहरूको कार्य दक्षतामा आँच आउने, निर्णय गर्न नसक्ने एवं मनोबल खस्कन गइ कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने तर बैंकिङ क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको पछिल्ला गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिनेभन्दा नकारात्मक असर बढी पार्न सक्नेतर्फ सचेत हुन सम्बन्धित सबै पक्षलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।