काठमाडौं- चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्ना उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न वित्तीय संस्थाको समन्वयमा विपन्न वर्ग तथा लघु उद्यमीलाई बिनाधितो प्रवाह हुने कर्जामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण गरिदिने भएको छ। सोबापत वित्तीय संस्थाले कोषलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक सुरक्षण शुल्क ऋणीको तर्फबाट नगरपालिकाले व्यहोरिदिने भएको छ।

यसका लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका बीचमा बिहीबार द्विपक्षीय समझदारी भएको छ।

चन्द्रागिरि नगरप्रमुख घनश्याम गिरी, उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ, नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी तथा आर्थिक विकास शाखा प्रमुख राजुबहादुर खड्काको उपस्थितिमा सम्पन्न सो समझदारीपत्रमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल र कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरे। 

सम्झौताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग तथा लघुउद्यमीलाई बिनाधितोे निर्धक्क कर्जा प्रवाह गर्न थप बाटो खुला भएको जनाइएको छ।

साथै यसबाट चन्द्रागिरिले आफ्ना उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। हाल नगरपालिकाले सहकारी संस्थाको सहकार्यमा आफ्ना उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय उत्पादन प्रदर्शनी तथा बिक्री मेला (सहरी हाटबजार) तथा स्थानीय उत्पादन बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग गर्दै आएको छ। 

नगरपालिकाले उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न वित्तीय संस्थाका समन्वयमा दिइने विशेष ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०७९ नै जारी गरेको छ। कार्यविधिअनुसार प्रवाहित कर्जाको सुरक्षण प्रदान गर्ने प्रयोजनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषमा तिर्नुपर्ने वार्षिक सुरक्षण शुल्कको शून्य दशमलव चार प्रतिशत नगरपालिकाले कोषलाई तिर्ने समझदारीमा उल्लेख छ। 

समझदारीमा बैंकले कार्यविधिअनुसार प्रवाह गर्ने कर्जालाई लघुवित्त तथा लघुकर्जामा वर्गीकृत हुनेगरी छुट्टै उपशीर्षक खडा गरी वा सोही शीर्षकमा आबद्ध गरी कोषले बैंकसँग नियमावलीअनुसार सम्झौता गर्ने, कोषसँग लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा यसअगाडि आबद्ध बैंकले कार्यविधिअनुसार प्रवाहित कर्जाको सुरक्षणका लागि कोषसँग पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने छैन। तर कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले यसअगाडि कोषसँग यस्तो सम्झौता नगरेको भए कोषसँग सम्झौता गरेपश्चात सम्झौताअनुसार कोषले सुरक्षण गर्नेलगायतका बुँदा उल्लेख छ।

सो अवसरमा नगरप्रमुख गिरीले उद्यमशीलताको विकास गर्दै आफ्ना उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय बढाउन नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको बताए।

उनले भने, 'स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिकाको साथ र सहयोग रहने छ', प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले नगरका विपन्न वर्ग तथा लघुउद्यमीलाई थप प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। आर्थिक विकास शाखा प्रमुख खड्काले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन, सहरी हाटबजार, व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न शाखाले काम गर्दै आएको बताए। 

कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरे र प्रबन्धक मन्दिरा थपलियाले नगरपालिका र कोषबीचमा भएको सम्झौताले विपन्न वर्ग तथा लघुउद्यमीलाई बिनाधितो प्रवाह हुने कर्जा निर्धक्क गर्न बाटो खुला भएको बताए। कोषले लघु उद्यमीलाई ब्याजमा अनुदान दिनका लागि विभिन्न १८ कमर्शियल बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको जनाइएको छ। रासस