काठमाडौं- पुँजीगत खर्च बढाउने प्रमुख निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट भने घट्दो ‘ट्रेण्ड’मा देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन १५ गतेसम्म पुँजीगत खर्च २३.३९ प्रतिशतमात्रै भएको छ। जुन ७० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हो। छुट्याएको बजेट भने ३ खर्ब २ अर्ब रहेको थियो।
अहिले पनि आयोजनाहरूमा बजेट अभाव छ। पुँजीगत खर्चको सबैभन्दा धेरै हिस्सा लिने भौतिक मन्त्रालयको बजेट पनि घट्दै गएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब २४ अर्बको मात्रै ‘सिलिङ’ निर्धारण गरेको छ। जुन चालु वर्षको भन्दा ९ अर्बले कमी हो।
‘चालु वर्ष पनि ३४ अर्ब खटाएर १ खर्ब ३१ अर्बमात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर बढाएर कम्तिमा १ खर्ब ८१ अर्ब पुर्याउनुपर्ने थियो, उल्टो घट्यो,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार गौतमले भने।
पछिल्लो समय देशभरका राजमार्ग विस्तारका काम अगाडि बढेका छन्। पूर्व-पश्चिम, मुङलिन-पोखरा, नरायणगढ-बुटवल, नाङढुंगा-मुङलिन, मुङलिन-नारायणगढ, पश्चिमतर्फ, पूर्वतर्फ गरी दर्जनौँ राजमार्ग विस्तारका काम अगाडि बढेका छन्।
अहिलेको अवस्थामा २ खर्बभन्दा बढी बजेट चाहिने भौतिक मन्त्रालयको दाबी छ। तर द्रुतमार्गलाई छुट्याइएको ५० अर्ब पनि सोही सिलिङमा जोडेर १ खर्ब २४ अर्बको बजेटले कुनै पनि आयोजनाको काम आगामी वर्ष पनि अघि नबढ्ने देखिएको छ।
२०७९/८० मा १ खर्ब ६५ अर्ब बजेट रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत बढेर १ खर्ब ८१ अर्ब हुनुपर्नेमा १ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै रहेको सचिव गौतम बताउँछन्। ‘आगामी वर्ष कम्तीमा पनि २ खर्ब बजेट आवश्यक छ, तर १ खर्ब २४ अर्ब मात्रै सिलिङ दिइएको छ,’ गौतमले भने।
सरकारले दिने बजेटमा ५० अर्ब रुपैयाँ द्रुत मार्गको बजेट हो। आगामी वर्ष सबै ५० अर्ब द्रुतमार्गमा खर्च हुँदा अन्य सडक वा आयोजनालाई रकम निकासा दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ।
भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा ३ खर्ब ३ अर्बको ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेका छन्। ती आयोजनाहरूलाई रकम कसरी दिने भन्ने विषयमा नै समस्या आएकोसमेत सचिव गौतमले बताए।
सडक विभागका आयोजनालाई मात्रै १ खर्ब १ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जसमा १० अर्बका नयाँ ठेक्का लैजाने र २० अर्बका थप पूर्वाधार बनाउँदा मन्त्रालयलाई मात्रै १ खर्ब ३० अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने सचिव गौतम बताउँछन्।
अहिलेको अवस्थाले आउने वर्ष कुनै पनि आयोजना नथपिने र पुरानो आयोजनालाई नै रकम निकासा दिन नसक्ने अवस्था आउने सचिव गौतमको भनाइ छ।
भौतिक मन्त्रालयको चालु वर्षको पुँजीगत खर्च फागुन १५ सम्म २९ प्रतिशत रहेको छ। गतवर्ष २२ प्रतिशत रहेको थियो। रकम भुक्तानी नै गर्न नसकेपछि खर्चको प्रतिशत कम देखिएको हो, अहिले पनि ६ अर्ब गतवर्षकै भुक्तानी बाँकी रहेको सचिव गौतमको भनाइ छ।
‘त्रैमासिक राजश्व उठाउँदै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, सोही कारण अब भुक्तानी गर्दा जेठमा एकैपटक खर्च भएको जस्तो देखिन्छ,’ सचिव गौतमले भने।
