काठमाडौं- निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडकहरूको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा कतिपयको अहिलेसम्म ठेक्कासमेत लाग्न सकेको छैन। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७५ को बजेटमार्फत १ सय ६५ वटा रणनीतिक महत्वका सडकहरू निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा ल्याइएको उक्त बजेटमा सबै निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने रणनीतिक महत्वको सडक भन्दै प्रचार गरिएको थियो तर प्रचार भएअनुसार काम अघि बढ्न नसक्दाको धिमा चालले रणनीतिक सडकको बेहाल भएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ चैत २१ मा बालुवाटारमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरेर १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई लेनको रणनीतिक सडकले जोड्ने योजनासहित आयोजना शिलान्यास गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षभित्रै ५७ अर्ब रुपैयाँ लागतमा मुलुकभरका १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लेनको २२ सय १० किलोमिटर रणनीतिक सडक विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त योजना डीपीआर र बजेटको सुनिश्चितताबिनै घोषणा गरिएकाले पनि प्रगति हुन नसकेको हो। डीपीआर अध्ययनबिनै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक घोषणा गरिएकाले समयमा काम हुनेमा सोही समयमै शंका थियो। जुन शंका अहिले यथार्थ प्रमाणित भएको छ।

‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम आयोजना अगाडि बढाइएको हो। ती सबै सडक कालोपत्र गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ। 

मापदण्ड अनुसार एउटामात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड, एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा ५० करोड र दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४० करोड रुपैयाँ लागत रहने गरी सडक छनौट गरिएको थियो।

सरकारले तत्कालीन समयमा १ सय ६५ वटा सडक निर्माण २०७७/७८ बाट तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न ५७ अर्ब १० करोडको लागत सीमा तोकेर काम सुरु गरेको थियो। १ सय ६५ मध्ये दुईवटाबाहेक अन्यमा ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छ।

‘यसमा हाम्रो प्रक्रिया र स्रोत सुनिश्चितताले सबैभन्दा बढी असर पारेको छ’ भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भने। 

सचिव शर्माका अनुसार ठेक्का सम्झौता भएका सडकहरूको कुल सम्झौता रकम ३३.५ अर्ब रहेको र हालसम्म उक्त शीर्षकअन्तर्गत १२ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको छ। कुल ठेक्का सम्झौता रकममा मूल्य समायोजन गर्दा करिब २५.५ अर्बको दायित्व बाँकी रहेकोसमेत सचिव शर्माले जानकारी दिए। 

सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रवाट एक/एकवटा गरी छनोट भएका १ सय ६५ वटा रणनीतिक सडकहरूको काम सुरु गरेको थियो। जुन चालुवर्षभित्रमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। अहिलेको कामको गतिले अझै तीन वर्षसम्म पनि निर्माण नहुने देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा हाल संशोधित बजेट २ अर्ब १५ करोड रहेको छ। हालसम्म १ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेट अभावको कारण भुक्तानी हुन बाँकी रहेको ९४ करोड ८९ लाखमध्ये हालसम्म पनि करिब ५८ करोड रकम भुक्तानी हुन नसकेको शचिव शर्माले जानकारी दिए। 

कार्यालयहरूबाट प्राप्त विवरणअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म उक्त शीर्षकअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा प्रमाणित बिलमध्ये वार्षिक विनियोजित रकमबाट भुक्तानी गर्न करिब ९३ करोड रकम अपुग भएको छ। यस आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म (असार मसान्त २०८१) थप करिब ८ अर्ब आवश्यक हुने भन्ने प्रक्षेपण गरिएको सचिव शर्माले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा माग भएबमोजिम बजेट व्यवस्थापन भइ कार्यतालिकाबमोजिम काम भएमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप १० अर्ब आवश्यक हुने देखिन्छ।

काम नै नभइ ठेक्का सम्झौता नवीकरणको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ सय ३१ वटा निर्वाचन क्षेत्र सडकको ठेक्का सम्झौता भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३३ वटा र आर्थिक वर्षमा २०८०/८१ मा २ वटाको सम्झौता भएको थियो। 

बझाङ-१ र डडेल्धुरा-१ मा एक निर्वाचन क्षेत्रको लागि तोकिएको बजेट सीमाभित्र रही दुईवटा ठेक्का कार्यान्वयनमा रहेका छन् भने अन्य सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक वटा ठेक्कामार्फत काम भइरहेको सचिव शर्माले जानकारी दिए। 

तनहुँ-२ र कैलाली-४ को ठेक्का चालु आर्थिक वर्षमा व्यवस्थापन भएको हो भने काठमाडौं-६ मा रेखांकन विवादको कारण र सप्तरी-४ मा वनको समस्याका कारण हालसम्म पनि ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

कार्यान्वयनमा रहेका १ सय ६४ वटा ठेक्कामध्ये ७५ वटाको म्याद चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म रहेको, ७८ वटा ठेक्काको म्याद आर्थिक वर्षको २०८१/८२ सम्म र ११ वटा ठेक्काको म्याद आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म रहेको छ। कतिपयमा काम नै नभइ ठेक्का सम्झौता नवीकरणको अवस्था आएको छ। 

कार्यान्वयनमा रहेका ठेक्काहरूमा द्रुत गतिमा काम भइरहेको जनाइएको छ। बजेट व्यवस्थापन लगायतका समस्याका कारण तोकिएको समयमा ठेक्काहरू सम्पन्न हुन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको सचिव शर्माको भनाइ छ।