काठमाडौं- तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शासन सञ्चालनमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेका थिए। परम्परागत तरीकाबाटै देशको विकास नहुने भन्दै उनले बजेट निर्माण, कार्यान्वयन गर्ने संरचना र काम गर्ने नेतृत्वमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री भएर आएदेखि विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई दिने निर्देशन, गर्ने भाषणमा दाहालले यही कुरा दोहोर्याउँदै आएका छन्।
बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने र फेरि अर्को वर्षका लागि कार्यक्रम ल्याउने असफल चक्रमा मुलुकलाई फसाउनेमात्र काम भएको र आफूले यसलाई तोड्ने घोषणा दाहालले गर्दै आएका छन्। तर उनी प्रधानमन्त्री भएर आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको कार्यान्वयन भएको सात महिना भइसकेको छ।
यो सात महिनामा पनि गत वर्षहरूकै जस्तो नियति दोहोरिएको छ। न कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा त्यस्तो परिवर्तन देखिएको न राजस्व संकलनमा उत्साह छ। न त सेवा प्रवाहमै नागरिकले सुविधा पाएका छन्।
बिहीबार चालु वर्षका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आक्रोशित बनेका थिए। ‘काम गर्दा दु:ख पाइने बरु कामै नगर्दा उन्मुक्ति पाउने भन्दै कामै नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ यो राम्रो होइन’ उनले भने।
चालु वर्षका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सुरूमै समयतालिका बनाएको हुन्छ। कुन महिनामा कुन कार्यक्रमको के काम हुनुपर्छ भनेर लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई यस्तो कार्यतालिका दिन्छ। यसरी सम्पन्न हुनुपर्ने प्रत्येक बिन्दुलाई माइलस्टोनका रुपमा मापन गरिन्छ। चालु वर्षका लागि सरकारले विभिन्न ३ हजार ४ सय २१ कार्यक्रमका माइलस्टोन तय गरेको छ।
यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्वाधारमा १ हजार ३ सय ४८ वटा रहेका छन्। सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रका ६ सय २२ वटा छन्। यसमध्ये माघसम्म १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोन सम्पन्न हुनुपर्ने लक्ष्य तय भएको थियो। यसमा जम्मा ३६ प्रतिशत अर्थात् ६ सय ३३ वटामात्र सम्पन्न भएका छन्। सुरू भएका तर चालु अवस्थामा रहेका ९ सय २ वटा माइलस्टोन छन् भने २ सय ४५ अर्थात् १४ प्रतिशतमा सुरुवात नै भएको छैन।
माघसम्मको अवस्थामा सबैभन्दा न्यून प्रगति नै पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट हुने र देखिने विकासको प्रतिनिधित्व गर्ने यो क्षेत्रमै जम्मा २० प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रमा माघसम्मका लागि ५ सय ९५ माइलस्टोन तय भएको थियो जसमा जम्मा १ सय २० वटा सम्पन्न भएका छन् भने १ सय ३४ वटा सुरू नै भएको छैन।
त्यस्ते शासकीय सुधारको क्षेत्रमा भने ४७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रममा ४८ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। आर्थिक क्षेत्रमा ३६ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्।
यसरी लक्ष्य प्राप्ति नहुनुका कारण पनि उल्लेख गरिएको छ। जसमा सँधैजसो दिइने तर्क र आधार दिइएको छ।
सबैभन्दा धेरै ९ सय ४ वटा माइलस्टोनमा काम नहुनुका कारण तयारी पूरा नभएको उल्लेख गरिएको छ। बजेट व्यवस्थापन नभएका कारणले २ सय ११ वटा प्रभावित भएका छन्। जग्गा तथा जनशक्ति, कानून नभएको र समन्वय नभएका जस्ता कारणले पनि प्रभावित भएका छन्।
आफै योजना ल्याउने तर तयारी नभएको भन्दै योजना सम्पन्न नगर्ने तर त्यसका लागि कसैले पनि उत्तरदायित्व लिन नपर्ने अहिलेको अभ्यासले मुलुकलाई गम्भीर क्षति गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले 'यसबाट सरकारको क्षमता नै कमजोर हो भने धेरै कार्यक्रम किन ल्याउने यदि क्षमता छ भने किन पूरा नभएको?' भनेर मन्त्री, सचिवहरूलाई प्रश्न गरेका थिए।
‘आफैले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकिरहेको छैन भन्ने हामीसँग अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ छैन। बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानूनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो? यसको जवाफ हामी आफैले दिनुपर्दछ’ प्रधानमन्त्रीले भने।
