काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूको कार्यसम्पादनबाट सन्तोष लिने अवस्था नरहेको बताएका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहालले यस अवधिमा केही उल्लेख्य काम भएको तर निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्य प्रगति भने नभएको बताएका हुन्। 

पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्‍चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताएका छन्। 

बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा मन्त्रालयका अन्य कार्यक्रमहरू समेटेर लक्ष्य निर्धारण र हासिल गर्नुपर्ने नतिजासूचकसहित गत साउन २५ गते प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएबमोजिम कार्यान्वयन प्रगतिको तेस्रो मन्त्रालगत समीक्षा गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले माघसम्म सम्पन्‍न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशत सम्पन्‍न, ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा र १४ प्रतिशत त सुरु नै नभएको देखिएको हुँदा पनि त्यसमा सन्तोष मान्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्। 

'बिडम्बना, चालु आर्थिक बर्षका कुल ३ हजार ४ सय २१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६ सय ३३ मात्र सम्पन्‍न हुनु र चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २ सय ४५ अझै सुरू हुन नसक्नुले हाम्रो कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ' बैठकमा उनले भनेका छन्। 

अर्थतन्‍त्रमा समष्टिगत मागको सिर्जना गर्दै चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नु जरूरी भएपनि चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक खर्च भने ४२ प्रतिशतमात्र भएको छ। 

माघसम्म कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९ प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशतमात्र संकलन भएको देखिन्छ। अझ पुँजीगत खर्च त २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका मुख्य कारणमा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा हुन नसकेको देखिएको बताएका छन्। 'यस्तै बजेट, जनशक्तिको अभाव, कानून कार्यविधि समयमै तयार नहुनु, समन्वय नहुनु जस्ता सामान्य देखिने कारणहरू यसपटक पनि पुन: दोहरिएका देखिन्छन्' उनले भनेका छन्। 

'मन्‍त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले हाम्रो पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाउँछ। प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको छ। यसले हाम्रा परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको छ। यसतर्फ गम्भीर हुनुहोला' प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्। 

आफूहरूले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधैँ नै कमजोर रहने हो त भन्‍ने आशंका पैदा भएको भन्दै उनले भनेका छन्, 'यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैले तय गरेका हौँ। लक्ष्य हामी आफैले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन्? हामी हामीले तयार गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट विन्यास र सोको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ। यसो नगरी हाम्रो समीक्षा पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन।'

आफैले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकिरहेको छैन भन्‍ने चित्तबुझ्दो जवाफ आफूहरूसँग नभएकोसमेत उनले बताए। 'बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानूनी समस्या देखाएर कामबाट सधै नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो? यसको जवाफ हामी आफैले दिनुपर्दछ' प्रधानमन्त्री दाहालले भने। 

'हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन। मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन' उनले भनेका छन्। 

यस्तो छ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ -

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूको कार्यसम्पादन स्थितिबारे भर्खरै भएको प्रस्तुतीकरणमा यहाँहरूको निकायबाट सम्पादित कार्यहरू यहाँहरूकै मन्त्रालय तथा निकायबाट पेश भएको रिपोर्टलाई समेटी माइलस्टोनको समग्र अवस्था प्रस्तुत भएको छ। माइलस्टोनहरूको प्रगति यसपटकको समीक्षामा समेत हाम्रो कार्यसम्पादनस्तरको स्थितिबाट सन्तोष लिने अवस्था छैन। यस अवधिमा केही उल्लेख्य काम त भएका छन्, तर निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्य प्रगति भएको देखिएन।

जस्तो कि माघसम्म सम्पन्‍न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशत सम्पन्‍न, ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा र १४ प्रतिशत त सुरु नै नभएको देखिएको छ। बिडम्बना, चालु आर्थिक बर्षका कुल ३ हजार ४ सय २१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६ सय ३३ मात्र सम्पन्‍न हुनु र चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २ सय ४५ अझै सुरू हुन नसक्नुले हाम्रो कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ।

अर्थतन्‍त्रमा समष्टिगत मागको सिर्जना गर्दै चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नु जरूरी भएपनि चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना समय व्यतीत भइसक्दा पनि सार्वजनिक खर्च भने ४२ प्रतिशत मात्र भएको छ। 

माघसम्म कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९ प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशतमात्र संकलन भएको देखिन्छ। अझ पुँजीगत खर्च त २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ। पुँजी निर्माण नभइ विकासले गति लिँदैन र अर्थतन्‍त्र पनि चलायमान हुँदैन।

प्रस्तुतिकरणमा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका मुख्य कारणमा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा हुन नसकेको देखिन्छ। यस्तै बजेट, जनशक्तिको अभाव, कानून कार्यविधि समयमै तयार नहुनु, समन्वय नहुनु जस्ता सामान्य देखिने कारणहरू यसपटक पनि पुन: दोहरिएका देखिन्छन्।  

मन्‍त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले हाम्रो पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाउँछ। प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको छ। यसले हाम्रा परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको छ। यसतर्फ गम्भीर हुनुहोला।

हामीले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण,  स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधै नै कमजोर रहने हो त भन्‍ने आशंका पैदा भएको छ। किनभने यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैले तय गरेका हौँ। लक्ष्य हामी आफैले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन्? हामी हामीले तयार गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट विन्यास र सोको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ। यसो नगरी हाम्रो समीक्षा पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन। 

आफैले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलव्धि किन हासिल हुन सकिरहेको छैंन भन्‍ने हामीसँग अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ छैन। बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानूनी समस्या देखाएर कामबाट सधै नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? यसको जवाफ हामी आफैले दिनुपर्दछ।

हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन। मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन। 

अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्‍यक पहल नलिने प्रवृत्ति हो। मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्काउनु हुँदैन, पर्दैन। कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु। तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला।

पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ। सार्वजनिक अधिकारीले कुनै निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलूकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्‍ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित हुन जरूरी छ। अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यसको गम्भीर असर अन्तत हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ।  

तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाइ अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्ने र राज्यले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन म निर्देशन गर्दछु।

पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्‍चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

आफू मातहतका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश गर्दछु। मन्त्रालय स्तरबाट समाधान गर्न नसकिएका समस्या समस्या समाधान गर्न म सदैव तयार छु।

यसपटकदेखि बजेट प्रणालीमा ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू गरिएको छ। तीनवटै तहबीच कार्यविस्तृतिकरणलाई आधार मान्दै योजना वर्गीकरणमा तीन करोडभन्दा साना योजना संघले नगर्ने घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसैले आगामी वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई अन्त गरी सीमित स्रोतको महत्तम उपयोगबाट नतिजामूलक कार्यतर्फ पुँजीगत खर्च केन्द्रित गर्न आवश्यक छ, यसतर्फ ध्यान दिनुहोला। 

यसका साथै सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्‍चालन हुने आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन र विभिन्‍न तहबीच आवश्यक समन्वय गरी आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न समेत म सबैलाई निर्देश गर्दछु।

संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई समेत आधार बनाई तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, पारस्परिक सहयोग र अन्तर्निर्भरता तथा अन्तर-सम्बद्धतालाई थप सुदृढ तुल्याउने गरी तथा संघ,  प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको द्विविधा र अस्पष्टतालाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जन कार्यलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन म निर्देश गर्दछु। 

सरकारले आगामी बैशाखमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलन समेतलाई मध्यनजर गरी विभिन्न कानूनहरूमा संशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसमा अन्य विषयका अतिरिक्त पूर्वाधार सम्बद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्नेगरि कानून परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नुहोला। 

हामीलाई यस प्रकारका नतिजामा सन्तोष गरेर बस्‍ने सुविधा छैन। हामी वृहत दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्‍ट कार्यसम्पादनका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने नतिजा हासिल गर्ने गरी दृढताका साथ अगाडि बढ्नै पर्दछ। यही परम्परामा रमाउने परिपाटीले हामी मुलुकलाई विश्व मानचित्रको विकाशिल मुलुकमा उभ्याउन कठिन छ। यसमा मन्त्रालयको  नेतृत्व गर्ने  सबै मन्त्रीहरु र सचिवहरूले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनु पर्छ र उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्दछ। मैले पहिले पनि भनेको छु कि एकले अर्कालाई दोष दिएर बस्ने छुट हामीलाई छैन। 

सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयसम्वद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा मैले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउनुहोला। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बद्ध सचिवहरूले सोको कार्य प्रगति अनुगमन गरी मलाई नियमित प्रतिवेदन दिनुहोला। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुहोला। 

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। म स्वयंले पनि स्थलगत रूपमा वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने प्रणाली सुरू गरिसकेको छु। यो हामी आफैले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा माइलस्टोन हासिल गर्ने दायित्व हो।

अन्तमा, यहाँहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन मैले गरिरहेको छु। कार्य मूल्यांकनको नतिजाको आधारमा दण्ड पुरस्कृत गर्ने प्रणाली स्थापित हुने नै छ। आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लक्षित नतिजा हासिल गर्न आजैबाट तत्परता देखाउनुहुनेछ। मुलुकले तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्विको गन्तव्य यात्रा नयाँ सोच, जाँगर र उत्साहका साथ अगाडि बढ्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु।