काठमाडौं- माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि ऋण दिन तयार भएको विश्व बैंकको टोलीसँग अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो वार्ता गर्ने भएको छ। आगामी चैतमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित ‘हाइलेवल’ टोलीसँग वार्ता हुने भएको हो। गत कात्तिकमा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करसहितको टिमले १ खर्ब ३० अर्ब ऋण लगानीका लागि विस्तृत वार्ता न्यूयोर्कमा गरेको थियो।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर गएको विश्व बैंक २८ वर्षपछि १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गरेर फर्किँदैछ। फर्काउन नेपालले लामो समयदेखि लविङ तीव्र पारेको थियो। पाँच वर्षपछिको अथक मेहेनतपछि विश्व बैंक पनि माथिल्लो अरुणमा ऋण लगानी गर्न तयार भएको छ।
अरुण तेस्रोबाट बाहिरिएपछि आकर्षक र अर्थपूर्ण जलविद्युत परियोजनाको खोजीमा रहेको विश्व बैंकका लागि माथिल्लो अरुण उपयुक्त भएका कारणले पनि लगातार चासो देखाएको थियो। संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकले पछिल्ला एक दशकयता लगातार चासो दिइरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो। आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कोणबाट छलफल भइरहेको छ।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्णक्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब २४ अर्ब बराबर छ। कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ।
२०२४ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आगामी जुन (असार) भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ।
इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ। आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ।
सन् २०२६को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरु भइरहेका छन्। आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ। आयोजनास्थलमा कार्यालय तथा आवास निर्माण भइरहेको छ।
