काठमाडौं- साना लगानीकर्ताहरूलाई विद्युत आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को कोटा हटाइएको छ।
ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका वा हुने आयोजनाहरूमध्ये १० मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएका नदी प्रवाह (आरओआर) तथा अर्धजलासय (पीआरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरूलाई लिउ वा तिर (टेक अर पे) प्रावधानमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले लगानीकर्तासँगै प्रवर्द्धकहरुलाई पनि फाइदा पुग्ने छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठकले २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि हुँदासमेत कोटाको सीमाको अधीनमा नरहने गरी टेक अर पे प्रावधानमा राखी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले क्षमता वृद्धि गर्नुपरेमा आवश्यक कागजातहरू/दस्तावेजसहित नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागमा निवेदन पेस गर्न आह्वान समेत गरेको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग पीपीए खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो।
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् (लेउ या तिर) प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने छ। आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर-१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ-१५ मंसिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुने छ।
प्राधिकरणले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरूको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूमा उत्पादन सम्मिश्रणका आधारमा तय गरिएको पीपीएको सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए।
‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन, अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूलाई उक्त कोटा लागु नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पीपीए गर्न सकिन्छ, यसले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने छ’, उनले भने।
१० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाहरूले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्। आयोजनाहरूको क्षमता ३५१ मेगावाट छ। त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिडमा आवद्ध हुनका लागि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ।
दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ३० प्रतिशत र नदी प्रवाहमा आधारित ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन सम्मिश्रण तय गरिएको थियो।
सोही आधारमा पीपीएको सीमा तय गरिएको थियो। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूका लागि तय गरिएको अर्थात् ६ हजार सात सय ५० मेगावाटको सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पीपीए हुन सकिरहेको थिएन। १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित छन्। प्राधिकरणले हालसम्म ९२०० मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ।
बढेको क्षमताको विद्युत् किन्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको क्षमतावृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागु नहुने निर्णय गरेको हो।
आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लेउ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संशोधन गरेको छ। २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि भएमा ‘लेउ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लेउ र तिर’को व्यवस्था लागु हुन्छ, हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै आयोजनाहरूलाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज हुने देखिएको उपमहासचिव दुललाले बताए।
प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने पीपीएको सीमा बढाएको छ। प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पीपीए भइसकेका आयोजनाहरूलाई समेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्ने छ। यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए हुँदै आएको थियो।
सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रतियुनिट पाँच रूपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ। प्रतिस्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ त्यही आयोजनासँग पीपीए गरिने छ। प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट हालसम्म १७५ मेगावाटको पीपीए गरेको छ। त्यसमध्ये १०६ मेगावाट सञ्चालनमा आएका छन्। थप ३० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरू पीपीए गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन्।
