काठमाडौं- सरकारले संसदको चालु अधिवेसनमा वृहत रुपमा कानून निर्माण र संशोधनको प्रस्ताव गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कानून संशोधनका लागि अग्रसरता लिएको छ।
बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्न लागेको सरकारले तयारीको काम अघि बढाएको छ। सम्मेलन तयारीका लागि विभिन्न तहमा समिति बनाएर काम गरिरहेको छ।
सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारीका लागि भन्दै विभिन्न तह तथा चरणमा अहिले छलफल भइरहेको छ। लगानी बोर्डदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मले यसमा आफ्नो ठाउँबाट छलफल तथा परामर्शतलाई तीव्रता दिएका छन्।
विदेशी लगानीकर्तालाई नयाँ क्षेत्रमा आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले कानून नियममा आवश्यक संशोधनको तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रबाट सुझाव लिइरहेको छ।
निजी क्षेत्रसमेतको सुझावमा संशोधन गर्नुपर्ने कानूनको सूची सरकारले पाएको छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघले संशोधन, खारेज र नयाँ बन्नुपर्ने कानूनको लामो सूची तयार पारेर सरकारलाई दिइसकेको छ।
यी सबै सल्लाह र सुझावलाई एक ठाउँमा राखेर सकरारले संशोधनको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाउनेछ। संशोधनको सूची अझै पनि आउने चरणमा रहेको छ, यद्यपि यसबाट जतिसक्दो अत्यावश्यक सूची तयार पारेर संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए।
सचिव अर्याल आफैले व्यावसायिक वातावरण बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने कानून, नियमका बारेमा अग्रसर भएर सुझाव मागेका थिए। लगानी सम्मेलनअघि कम्तिमा कानूनी अड्चनका कारणले लगानी नआउने अवस्था नआओस् भनेर सरकारले कानूनी सुधारको काम अघि बढाइरहेको अर्यालले जानकारी दिए।
विभिन्न तहबाट आएका सुझाव र आन्तरिक आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयहरूले संशोधनको प्रस्ताव बनाएर फागुनभित्रै मन्त्रिपरिषदमा पठाउन मुख्य सचिवले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार फागनुभित्रै त्यस्ता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाउन निर्देशन दिइएको हो।
संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि संसदमा प्रस्तुत हुन्छन्। लगानी सम्मेलनअघि नै कम्तिमा २ दर्जन कानूनमा संशोधन प्रस्ताव जाने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन्।
लगानी बोर्डको सूचीमा ११ ऐन संशोधन गर्नुपर्ने
लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी सम्मेलनअघि कम्तिमा ११ ऐन र एकवटा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सूची तयार पारेको छ।
बोर्डको कार्यालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०७७ संसोधन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ। त्यस्तै बोर्डले वन नियमावली २०७९ पनि संशोधन गर्नुपर्ने सूचीमै राखेको छ।
बोर्डले पछिल्लो समय देश तथा विदेशमा विभिन्न तहमा गरेका छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ऐनमा देखिएका बाधा अड्चन र त्यसको समाधानका व्यवस्थासहितको अवधारणा तयार पारेको छ। निर्देशक समितिमा छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाने छ। सोही आधारमा संशोधनको काम अघि बढ्नेछ।
संसदलाई चाप
यसअघिको संसद अधिवेशन एउटामात्र कानून पारित गरेर सकिएको भन्दै आलोचना भएपछि यो अधिवेशनमा नीति निर्माणले प्राथमिकता पाउने विश्वाससहित बैठकको तयारीमा सांसदहरू रहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले पनि संसदलाई बिजनेस दिनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न यसअघि कानून मन्त्रालय तथा अन्य निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए भने प्रतिनिधिसभाका सभामुखले पनि अब संसद परिणाममुखी ढंगबाट सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन्।
विधेयक अधिवेशनका रुपमा बढी चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा यसपालि झन झमेला थपिने भएको छ। वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै सरकारले फागुन १५ देखि नै बजेटसम्बन्धी छलफललाई संसदमा प्रवेश गरेको छ।
केही नेपाल ऐन संशोधनजस्तै विधेयक ल्याएर कानून संशोधनको तयारी सरकारले गरेको छ। तर पनि पछिल्लो समय संसदमा सामूहिक कानून संशोधन गर्न खोजेर सरकारले संसदलाई पर्याप्त छलफलको अवसर नै नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
व्यवसाय सञ्चालन तथा आर्थिक अवसर सिर्जनाका लागि आवश्यक कानूनी संशोधन यही अधिवेशनबाट गराउने सरकारको तयारी छ। सँगै अहिले नै प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन एक दर्जन विधेयक छन्।
निर्माण सामग्री व्यवस्थापन, भन्सार, बैंकिङ कसुर, विद्युत जस्ता विधेयक प्रतिनिधिसभामै रहेका छन्। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धीका केही कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि विचाराधीन अवस्थामै छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र शिक्षा विधेयक पनि अहिले समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ।
