काठमाडौं- विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत भएको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले सिद्धान्त र प्रथामिकता प्रस्तुत गर्दै संरचनागत सुधारलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेका छन्।
दिगो र समावेसी आर्थिक वृद्धि, सार्वजति वित्तीय सन्तुलन, सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, संघीय शासनको सबलीकरण, दिगो विकासका सिद्धान्तमा रहेर आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकता तय गर्ने घोषणा गरिएको छ।
प्राथमिकतामा भने जलविद्युतको विकासलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रको हरितिकरण र उत्पादनको मुख्य अंश बनाइ निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सार्वजनिक तथा निजी लगानीमैत्री व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण लाइन आयोजनालाई तीव्रता दिँदै लागत बढ्न नदिन विशेष पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कृषिको आधुनिककरणसँगै उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई निरन्तरता दिने प्राथमिकता सरकारले राखेको छ। त्यस्तै पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले प्राथमिकता राखेको छ।
सूचना प्रविधिलाई भने सरकारले दुई तरीकाले प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ। पहिलो कुरा प्रविधिको उपयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गरिने र यसका लागि लगानी गरिनेछ। त्यस्तै यसलाई रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउनका लागि उत्पादनको अनुकूल वातावरण बनाउने उल्लेख गरिएको छ। उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कानूनी तथा सस्थागत सहजीकरण गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ। स्वेदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक पूर्वधार निर्माणमा लगानी गर्ने, कानून तथा संस्था निर्माण गर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएको ठाउँमा बेयर बिक्री वा व्यवस्थापन करारबाट सञ्चालन गर्ने सरकारले प्राथमिकताम राखेको छ।
पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा भने सरकारले अहिलेका निर्माणाधीन आयोजनामै केन्द्रीत हुने संकेत गरेको छ। लागत बढ्न नदिइ समयमै सम्पन्नका लागि पहल गर्ने घोषणा गरेको छ।
नागरिक सेवा तथा सहुलियतका लागि सरकारले दोहोरोपनको अन्त्य गर्न तथा सामाजिक न्यायका लागि प्रयास गर्ने जनाएको छ।
राजस्वका स्रोत संकुचित भइरहेको समयमा सरकारले आन्तरिक प्रणालीको सुधारबाट बढाउनेसँगै वैदेशिक अनुदान पनि बढाउने नीति लिएको छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा रहेका कोषको परिचालन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अनुदानलाई अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न सघन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले जनसांख्यिक लाभको उपयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा सीप विकास गर्दै मर्यादित जीवनशैलीका लागि लगानी बढाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई प्रतिफलसँग जोड्ने उल्लेख गरिएको छ। विदेशी सहायताको किफायति र प्रतिफलउन्मुख परिचालनमा जोड दिने उल्लेख छ।
बजेट र मौद्रिक नीतिलाई एउटै लयमा ल्याएर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न विशेष कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
