काठमाडौं- प्रशासनिक दक्षता र बलियो संयन्त्रको अभावमा गैरकर संकलनमा सधैँजसो विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। यस्तो विवादले गर्दा एकातिर सरकारले आम्दानी गुमाइरहने अवस्था आएको छ।
विशेषगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको दायित्व पर्ने शुल्क, रोयल्टी संकलनमा विवाद र बिलम्बको समस्या आउने गरेको छ।
राजस्व प्रशासनको अनुपस्थितिले गर्दा करको विषयमा संसदीय समितिसमेतको सहभागिता कतिपय क्षेत्रमा पाइएको छ। राजस्वभन्दा पनि शुद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया र पद्धतिको फाइदा कतिपय व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन्।
‘राजस्वको विषयमा सबैभन्दा पहिला कानूनअनुसार उठाउनैपर्छ, वर्षौंदेखि नउठ्ने भन्ने नै हुँदैन। कि राजस्व उठ्छ कि चित्त नबुझे कानूनी उपचारमा जान्छ’ राजस्वका एक अधिकारी भन्छन्। तर गैरकरका कतिपय क्षेत्रमा राजस्व नउठ्नेमात्र होइन बक्यौतामात्र थपिँदै जाने गरेको छ।
हालैमात्र बिजुलीको बिलको विषयमा लामो समयको विवाद बल्झिएको थियो। राष्ट्रिय मुद्दा नै बनेर सरकारले अहिले आयोग नै बनाएको छ।
यस्तै समस्या इन्टरनेटमा पनि देखिएको छ। सरकारले राजस्व बक्यौता भएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको सहजीकरण रोकिदिएको धेरै भइसकेको छ। शुल्कस्वरुप तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भन्दै सरकारले उनीहरूको बक्यौता रोकिदिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ तथा उपकरण खरिदका लागि चाहिने सिफारिस अहिलेका लागि पूर्णत: रोकिएको हो। राजस्वको बक्यौता तय भएर तिर्नका लागि समयसीमा दिएको र सो समयभित्र नतिरेको भन्दै सरकारले रोकिदिएको हो।
अहिलेको समयमा अत्यावश्यक मानिने इन्टरनेट सेवा नै प्रभावित हुने जोखिमका बीचमा सरकारले कानूनअनुसार नै सहजीकरण रोकिदिएको बताएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले इन्टरनेटमा पहिलोपटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। सेवा शुल्क लागेपछि इन्टरनेट थप महँगो हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भयो।
विरोध बढ्दै गएपछि बीचमै सरकारले यसमा मिलनबिन्दुका रुपमा मर्मतसम्भार शुल्कलाई सेवाशुल्क नलगाउने निर्णय गर्यो। सरकारी निर्णयअनुसार त्यसपछिको वर्षदेखि आर्थिक ऐनमै व्यवस्था भयो। यो व्यवस्थाले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ।
कर कानूनमै बिलमा मर्मतसम्भार शुल्कलाई छुट्टै शीर्षकमा राख्ने र त्यसको ५० प्रतिशत रकममा सेवा शुल्क नलगाउने व्यवस्था गरियो। यही व्यवस्थापछि बिलमा सेवा शुल्कको छुट्टै शीर्षक राखेर त्यसमा कर लगाउन थालियो।
आर्थिक ऐनले खाली सेवाशुल्कको हकमा मर्मतसम्भार शुल्कको त्यो पनि आधा रकममा छुट हुने व्यवस्था गरिदिएको छ। यही व्यवस्थालाई लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीचमा विवाद भयो।
सेवा प्रदायकहरूले यही व्यवस्थाको आफूखुसी व्याख्या गर्दै दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क पनि तिर्न मानेनन्। लेखा समितिले एक वर्षको बेरुजू फर्स्यौंट पनि गरिदियो। दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र रोयल्टीजस्तो विषयमा ग्रे एरियाजस्तो सिर्जना गरेर यो विवाद यति बढ्दै गयो कि अर्बौं बक्यौता भइसकेको छ।
दूरसञ्चारजस्तै विवाद क्यासिनोको रोयल्टीमा पनि रहेको छ। क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेकाहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाउने र नबुझाएकै आधारमा सरकारले खारेज गर्ने तर अदालतले खारेज नगर्न आदेश दिने। अदालतले खारेजीमा लगाएको रोकलाई रोयल्टीमा उन्मुक्तिको जस्तो व्याख्या गर्दै आएका छन्। पर्यटन विभागले खारेजी र रोयल्टीको विवाद फरक हो भन्दै उठाउने ताकेता पनि गर्दैन।
राजस्वको सामान्य अभ्यास भनेको कानून अनुसारको राजस्व सरकारी निकायले निर्धारण गर्छ, करदातासँग त्यस्तोमा तत्काल दुईवटामात्र विकल्प हुन्छ कि तिर्ने कि त निश्चित धरौटी राखेर कानूनी उपचारमा जाने। आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार प्रशासनमा यस्तै हुन्छ।
