काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटबाट सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ। 

बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाबाट आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यका बारेमा अर्थ मन्त्रालय मौन रहेपनि योजना आयोगले भने लक्ष्य पूरा नहुने अनुमान गरेको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै मध्यकालीन अनुमान पनि सार्वजनिक गरेको छ। सोही क्रममा चालु वर्षमा लक्ष्यभन्दा न्यून वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भएको बजेट खर्च, तथ्यांक कार्यालयले गरेको त्रैमासिक प्रक्षेपन तथा आगामी छ महिनामा हुनसक्ने खर्चको आधारमा आयोगले यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले सोही बजेट अनुसार सार्वजनिक खर्च हुने र त्यसले सिर्जना गर्ने अवसरबाट अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो। तर मध्यावधि समीक्षा गर्दै २ खर्ब न्यून खर्च हुने अनुमान गरेको छ। 

अपेक्षित राजस्व पनि संकलन नहुने र खर्च पनि सोही अनुसार नहुने अनुमान सरकारले गरेपछि त्यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्छ। धानको उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा सेवा क्षेत्रमा देखिएको सुधारले अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले विस्तार हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रक्षेपण गरेको थियो।  गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ३.२ प्रतिशतले बढेको कार्यालयको अनुमान छ। बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल नै भएको भनिएको समयमा पहिलो तीन महिनाको गार्हस्थ उत्पादन भने सुखद देखिएको छ। 

आर्थिक गतिविधि शिथिल भइरहँदा अर्थतन्त्रको विस्तार अपेक्षित नहुने आयोगको विश्लेषण छ। 

आयोगले आगामी तीन वर्ष भने ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखेको छ। आगामी वर्ष २०८१/८२ मा ६ प्रतिशत, २०८२/८३ मा ६.५ प्रतिशत र २०८३/८४ मा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखिएको छ। 

अर्थतन्त्रको मध्यकालीन वृद्धिदर बलियो हुने आयोगले अनुमान गरेको छ। यो अवधिमा मूल्यवृद्धि भने ५.५ प्रतिशतमै सीमित हुने आयोगको अनुमान छ। 

राजस्व संकलनमा ‍ भने कुल संघीय राजस्व आगामी तीन वर्षमा १६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर कायम हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि गत वर्ष ऋणात्मक भएको राजस्व चालु वर्ष पनि उच्च वृद्धिको सम्भावना न्यून देखिएको छ। 

तीन वर्षका लागि खर्चको सीमा भने आगामी वर्ष १८ अर्ब र त्यसपछिका दुई वर्षमा क्रमश: २१ र २४ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचना बनाएर सोहीअनुसारको बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन हुनुपर्ने कानूनी दायित्व भएपनि अहिलेसम्म यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। आयोगले प्रत्येक वर्ष बनाउने यस्तो संरचना आफैमा निस्प्रभावी हुँदै आएको छ।