काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटका लागि १८ खर्बको सिलिङ तय भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १८ खर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भएको छ। 

आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि १८ खर्बको बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्ने निर्णय गर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएपनि सोअनुसारको स्रोत पनि नजुट्ने र खर्च पनि नहुने अनुमान सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ।

स्रोतको संकुचन निरन्तर रहेको र खर्चको क्षमता पनि नबढेकाले राजनीतिक मागकै आधारमा बजेटको आकार बढाउन नहुनेमा अधिकारीहरू एकमत देखिएका छन्। यद्यपि १८ खर्बकै लागि पनि स्रोत र खर्च क्षमताको सीमितता देखिन्छ। 

मन्त्रालयगत सिलिङ निर्धारण गरेर फागुन ७ गतेभित्र आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा विस्तृत विवरण पठाउने छ। 

अहिलेका लागि १८ खर्बको सिलिङ निर्धारण भएपनि बजेट निर्माण हुँदासम्म अन्तिममा बजेटको आधार कहिलेकाहिँ बढ्ने गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक मागको आधारमा आयोजना राख्ने र त्यसका लागि बजेटको आधार बढाउने प्रवृत्ति विगतमा देखिएको छ।

१८ खर्बकै बजेटको सिलिङ भएमा पुँजीगत तर्फको बजेट भने अझ घट्ने भएको छ। चालु वर्षका लागि पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थामा धेरै विनियोजन भएको छ। आगामी वर्ष झन ऋणको दायित्व भुक्तानीमा धेरै विनयोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 

राजस्व संकलनमा अपेक्षित सुधार नभएको, वैदेशिक अनुदान झन सुक्दै गएको र ऋण परिचालनमा कमजोर परम्पराले नै निरन्तरता पाएको छ।

यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार ठूलो बनाउँदै दायित्व सिर्जना गर्दा वित्तीय अनुशासन खलबलिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।