काठमाडौं- विशेष अदालतले ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ। साथै बिगोबमोजिम ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको छ।

विशेष अदालतले ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २३ दिनको लगातार सुनुवाइपछि बिहीबार फैसला गरेको हो।

यस्तै अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। साथै राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो। 

अदालतले विजयकुमार गच्छदार र डम्बरकुमार श्रेष्ठको आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गरेर उनीहरूलाई सफाइ दिएको छ। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन्।

उक्त प्रकरणमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यात भने दोषी ठहर भएका छन्।

उनीहरूसँगै प्रेमबहादुर खापुङ, अजुन खतिवडा, शंकर सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्ण पौडेल, टंक भट्ट पनि दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरुलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। उनीहरूबाट दामासाहीमा ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विगो जफत हुने विशेष अदालतको फैसला छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनासँग बिगो र कैद तथा ६५ जनाबाट जग्गा जफत गर्नेसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।