काठमाडौं- निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गर्दा वर्षौंदेखि प्रवर्द्धकले रकम पाउन सकेका छैनन्। बीमा कम्पनीहरूले अहिलेसम्म ३१ आयोजनाको झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।
गत असारमा पूर्वका जिल्लामा गएको बाढीका कारण ७ वटा आयोजनामा पूर्ण क्षति भएको थियो। अहिलेसम्म उक्त आयोजनाले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। यसभन्दा अगाडि नै क्षति भएका र भुक्तानी दाबी गरिएका २४ आयोजनाले पनि करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैन।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले तयार पारेको विवरणअनुसार अहिलेसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
इप्पानका कार्यसमिति सदस्य कुबेरमणी नेपालका अनुसार प्रिमियम लिने तर क्षति पुगेपछि भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको वर्षौंदेखिको रोग अझै गएको छैन।
‘मेरो मात्रै दुई आयोजनाको ६९ करोड भुक्तानी बाँकी छ, अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन,’ नेपालले भने।
उनले इङ्ग्वा खोला आयोजनाको ४४ करोड र काबेली आयोजनाको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी लिन बाँकी रहेको जानकारी दिए।
बाढी र अन्य क्षतिले आयोजनामा हरेक वर्ष समस्या आउने भएकोले नै बीमा गर्ने गरिएको तर दाबी लिन समस्या आउने गरेको उनले बताए।
जलविद्युत आयोजनाहरूले लागतको २ प्रतिशत रकम प्रिमियमबापत हरेक वर्ष शुल्क दिने गरेका छन्। जसमा बीमा कम्पनीहरूले सयौँ कम्पनीबाट अर्बौं रकम उठाउने गरेका छन् तर भुक्तानी दिने समयमा भने उल्झन र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै झुलाउने गरिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्।
‘अब कसरी जाने, के हो नमिलेको प्रक्रिया बीमा कम्पनीहरूले नबुझाएको वा भुक्तानी नदिएको अब प्रष्ट बन्नुपर्ने समय आयो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने।
अहिले एउटै आयोजनको पनि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्थासमेत छ। तर बीमा कम्पनीले पैसा दिएका छैनन्। जसका कारण मर्मत गरेर आयोजना निर्माणको प्रक्रिया नै पुँजीको अभावमा रोकिएको छ। जसको असर सामान्य लगानीकर्तासम्म पर्नेछ।
पछिल्लो दुई वर्षमा बाढीबाट ३१ आयोजना क्षतिग्रस्त भएका थिए। कुनै निर्माणसम्पन्न भएर उत्पादन थालेका आयोजना र कुनै पनि निर्माणाधीन अवस्था आयोजना छन्। जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिने सहमति भएको थियो। इप्पानले एकमुष्ट १० वर्ष थप गर्न माग गरको तर १ वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिने सहमति भएको थियो।
गत असारमा आएको बाढीका कारण ३१ वटा आयोजनामा क्षति भएको थियो। जसबाट ८ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान इप्पानको छ।
बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको बीमा दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूले अल्झन गरेका कारण प्रवर्द्धक झनै समस्यामा परेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनामध्ये केही आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिइरहेका छन् तर यता प्रत्येक वर्ष प्रिमियम शुल्क लिने तर समस्या परेपछि भुक्तानीमा समस्या देखाउने गरिएको छ।
बाढीले अर्बौं क्षति
गत असार १ र २ गते ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा आएको बाढीले ४६३ मेगावाट क्षमताका ३१ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएको छ। उत्पादनमा रहेका १३२ मेगावाटका १३ आयोजनामा करिब ६ अर्ब क्षति पुगेको थियो।
विद्युत उत्पादन गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना २५ मेगावाटको काबेली बी-१ मा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
उत्पादनमा रहेका आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति २२.१ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
भौतिक हिसाबले सबैभन्दा धेरै क्षति भएको ४.७ मेगावाटको अपर पिलुवा-२ जलविद्युत आयोजनामा ९० करोड बराबरको क्षति भएको थियो।
हेडवर्क्स, पाइप अलाइनमेन्ट, पावर हाउस लगायतका भौतिक संरचना पूर्णरुपमा क्षति भएर आयोजनाको पुनर्निर्माणको लागि २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ।
त्यस्तै १४.९ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला ए जलविद्युत आयोजनामा ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। निर्माणाधीन ३२७ मेगावाटका १७ आयोजनामा साढे २ अर्ब बढीको क्षति भएको थियो। बाढीका कारण पूर्वी नेपालका ४ जिल्लामा निर्माणाधीन १७ जलविद्युत आयोजनामा साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो।
निर्माणाधीन आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति सुपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। उक्त आयोजना निर्माणका खटिएका १८ जना मजदूरलाई बाढीले बगाएर बेपत्ता बनाएको थियो।
त्यस्तै ९७.५ मेगावाटको इसुवाखोला जलविद्युत आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। ९.७ मेगावाटको इङ्ग्वा खोलामा पनि ५० करोड बराबरको क्षति भएको थियो।
