काठमाडौं- अर्थतन्त्रको भविष्यका रुपमा सूचना प्रविधिलाई सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ। पछिल्ला केही वर्षका बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा स्वीकार गरेको छ। यही स्वीकार गर्दै चालु वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा केही उत्प्रेरक कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको थियो।
सरकारले ल्याएको उत्प्रेरक कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा त परको कुरा भयो त्योभन्दा पनि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कतिसम्मको ढिलासुस्ती र हेलचर्क्यांइ छ भन्ने कुराको उदाहरण एउटा कार्यक्रममा बनेको छ।
अर्थतन्त्रको भविष्य भनिएको डिजिटल सेवामा संलग्न कम्पनीलाई विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नका लागि आम्दानीको १० प्रतिशत विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिने घोषणा गरिएको थियो।
बजेटअनुसार मौद्रिक नीतिमा पनि यो कुरा आएको थियो त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमा पनि यही कुरा ल्याएको थियो। सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग-व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न, आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न अघिल्लो वर्ष आर्जन गरेको आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म यस्तो सुविधा दिने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको थियो।
कार्यान्वयनका लागि सबै कुरा तयार भएपनि यसले पुस मसान्तसम्म मूर्त रुप भने पाएन। नेपालमा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिन्छ। राष्ट्र बैंकले कार्यविधि नै बनाएपनि यो कार्यान्वयनमा आएन। यसको मुख्य कारण हो सिफारिस दिने सम्बन्धित निकायको पहिचान नखुल्नु।
कुनै पनि क्षेत्रका कम्पनीलाई विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सरकारी निकायको सिफारिस खोज्छ। दूरसञ्चारको भएमा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योगको भएमा उद्योग मन्त्रालय वा विभागको खोज्छ। सोहीअनुसार आईटी कम्पनीलाई पनि सुविधा दिने भनिएको थियो।
तर त्यही सम्बन्धित निकायको खोजी गर्न छ महिनाभन्दा धेरै समय लागेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीलाई नियमन गर्ने तथा सहजीकरणका लागि सरकारकी निकायको पहिचान नहुँदा यसको खोजीमै व्यवसायीहरूको लामो दौडधुपछि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत नै दर्ता भएकाले उसले नै सिफारिस दिने कुराको पहिचान भयो। यही सम्बन्धित निकायको खोजीमै छ महिना वितेपछि बल्ल कार्यान्वयनका लागि तयार भएको छ।
तर यो सुविधा लिन भने कम्पनीहरू अनिच्छुक देखिएका छन्। अहिलेको सुविधाबाट विदेशबाट विस्तारित काउन्टर वा सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागिमात्र भएको तर आफूहरूलाई व्यवसाय विस्तारका लागि चाहिने भन्दै उनीहरू यसमा इच्छुक देखिएका छैनन्।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिस कम्पनीका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अहिलेकै सुविधाबाट व्यवसाय विस्तारको काम सम्भव नहुने बताउँछन्। अहिलेको सुविधाले खाली विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागिमात्र सुविधा दिने तर व्यवसाय विस्तारको अवसर नदिने उनको भनाइ छ।
‘हामीले खोजेको सुविधा त विदेशमा शाखामात्र होइन त्यहाँ कारोबार हुने कार्यालय पनि खोल्न खोजेको हो तर अहिलेको सुविधाले एकजना स्टाफ राख्नका लागिमात्र पुग्छ त्यसले त कसरी काम हुन्छ’ उनले भने।
अहिलेको सुविधा लिन कम्पनीहरू प्राय अनिच्छुक देखिएका छन्। कारोबार गर्ने हैसियतकै शाखा कार्यालय खोल्नका लागि नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्था बाधक देखिएको छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने पञ्चायतकालीन कानून भएकाले यसलाई अनुमति दिँदैनन। आईटी कम्पनीले खोजेको सुविधा दिने हो भने लगानीका रुपमा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अहिलेको कानूनी व्यवस्थाभित्र दिन सकिने सुविधा दिइएको तर योभन्दा बढी खोज्नका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
