दमौली- तनहुँको व्यास नगरपालिका र भानु नगरपालिकाका चार वडा समेटेर निर्माण भएको भानुभक्त प्राणी उद्यानबाट प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि पहल थालिएको छ। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समितिको तीन वर्ष अगाडि बसेको बैठकले मुआब्जा रकम टुंगो लगाइसके पनि सरकारले बजेट निकासा नगरेपछि प्रभावितले अझै मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्।

उद्यानबाट प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि रकम निकासा गर्न यहाँका सरोकारवाला निकायले पहल थाल्ने निर्णय गरेका छन्। भानुभक्त प्राणी उद्यान कार्यालयको समन्वयमा हालै बसेको समन्वयात्मक बैठकले मुआब्जा वितरणका लागि आ-आफ्नो निकायबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीलगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुखको सहभागिता रहेको बैठकले मुआब्जा वितरणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको प्राणी उद्यानका संरक्षण अधिकृत विनय झाले जानकारी दिए।

प्रभावितले हालसम्म मुआब्जा नपाएपछि स्थानीय पटकपटक आन्दोलित भएका थिए। जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक हरिबहादुर कार्की र संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश मल्लले यस अगाडि विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।

भानुभक्त प्राणी उद्यानको पूर्वाधार निर्माणले तीन वर्षको अवधिमा धेरै गति लिइसके पनि सम्बन्धित घरजग्गा धनीले अहिलेसम्म मुआब्जा रकम पाउने नसकेको समन्वय समितिका संयोजक कार्कीले जानकारी दिए।

चरणबद्धरुपमा राज्यका सम्बन्धित निकाय वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेर मुआब्जा रकम वितरणका लागि अनुरोध गरिएको कार्कीको भनाइ छ। उनले भने, 'मुआब्जा रकम टुंगो लागिसकेको छ, तर बजेट नआउँदा सम्बन्धित प्रभावितले पाउन सकेका छैनन्, जग्गा किनबेच गर्न पाइँदैन, स्थानीयलाई समस्या भइरहेको छ।'

उद्यानबाट प्रभावित स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणका लागि तीन वर्षअघि मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको थियो। बजेट अभावमा प्रभावितले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। प्राणी उद्यानका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा रोक्का हुँदा प्रभावितले बेचबिखन गर्न पाइरहेका छैनन्। 

रैथाने र गैररैथाने वन्यजन्तुको संरक्षण गर्र्ने, वन्यजन्तु संरक्षणमार्फत आमोदप्रमोद प्रदान गर्ने, वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको प्राणी उद्यानले जग्गा अधिग्रहणको कामलाई अगाडि बढाएको थियो। 

प्राणी उद्यानले व्यास-११ र १२ तथा भानु-५ र ६ का भाग समेटेको छ। प्राणी उद्यानले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घरटहरा, खेतबारीको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम सकिएको प्राणी उद्यानले जनाएको छ। यस कार्यका लागि कुल ४६ करोड ५२ लाख एक हजार सात सय ३० रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ।

प्राणी उद्यानभित्र परेका एकसय २६ जग्गाधनीको नौ सय ६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ। त्यसका लागि ४३ करोड ८७ लाख नौ हजार चार सय ४३ रूपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै उद्यानभित्र परेका घरटहराका लागि ५८ लाख सात हजार पाँच सय ७९ र छुट भएका १६ जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई करोड छ लाख ८४ हजार सातसय सात रूपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।

प्राणी उद्यानको सीमानामा तारबार लगाउने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ। प्राणी उद्यानको विकासका लागि गुरुयोजना बनाइएको छ। गुरुयोजनाअनुसार यहाँ दुई इलाका, चार क्षेत्र र आठ शाखा कल्पना गरिएको छ। इलाकाअन्तर्गत संरक्षण इलाका र उपयोग इलाका रहनेछ। क्षेत्रअन्तर्गत प्रशासनिक, प्रदर्शनी, शान्ति र आध्यात्मिक तथा उद्धार र अनुसन्धान रहनेछ।

शाखाअन्तर्गत ठूला साकाहारी, साकाहारी, पक्षी, सर्वहारी, सरीसृप, साना स्तनधारी, मांसहारी र भालु शाखाको कल्पना गरिएको छ। प्राणी उद्यान कूल चार सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उद्यानले १३ वन क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ। प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्र पर्ने आठ सामुदायिक वन र पाँच कबुलियती वन गरी १३ वन क्षेत्र समावेश गरिएको छ।

प्राणी उद्यानले दुई ९७ दशमलव ४७ हेक्टर संरक्षण इलाका र एक सय २७ दशमलव ५३ उपयोग इलाका निर्धारण गरेको छ। संरक्षण इलाकाभित्र घना वन क्षेत्र, भिरालो र पहुँच नभएको क्षेत्र पर्दछ भने उपयोग इलाकाभित्र कम भिरालो तथा पानीका स्रोत पर्दछ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा प्राणी उद्यान घोषणा गर्ने प्रावधान भएकाले चुनौती देखापरेको संरक्षण अधिकृत पन्थले बताए। प्राणी उद्यानले गुरुयोजनाबमोजिम कार्य सञ्चालन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा प्राणी उद्यान स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रासस