काठमाडौं- विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) ले नेपालमा पहिलोपटक सम्मेलन गर्ने भएको छ। आगामी असार दोस्रो साता हुने सम्मेलनमा विश्वका ९२ देशका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतका अनुसार अहिलेसम्म यस्तो सम्मेलन नेपालमा भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि नेपालमा यो सम्मेलन हुनुले सकारात्मक सन्देश जाने दाबीसमेत उनले गरेका छन्। सम्मेलनमा विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बंगासमेत आउने छन्।
अर्थमन्त्री महतले दिएको जानकारीअनुसार सम्मेलनमा ९२ देशका प्रतिनिधि आउनेछन्। ‘सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंकले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने।
अर्थमन्त्री महतका अनुसार नेपाल सरकारले विश्व बैंकलाई यसबारे पत्र लेखेको थियो। नेपालको पत्र पाएसँगै विश्व बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको उनले जानकारी दिए।
नेपालमा विश्व बैंकको सहयोगमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेटका परियोजना सञ्चालनमा छन्।
यता बैशाखमा नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ। जसका लागि १०५ वटा परियोजना सोकेसका रुपमा देखाउने तयारी गरिएको छ भने एक दर्जन परियोजनाको सम्झौता गर्ने तयारी लगानी बोर्डले गरेको छ। बैशाख १६-१७ मा हुने लगानी सम्मेलनमा चीन, बंगलादेश, भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका र मलेसियालगायत देशका लगानीकर्ता आउँदैछन्।
नेपालमा विश्व बैंकको सम्मेलनले सरकारी अधिकारीहरु पनि उत्साहित देखिएका छन्।
सरकारले कन्ट्री रेटिङको काम तीव्रता दिएको छ। कन्ट्री रेटिङ नहुँदा नेपालमा विश्वका लगानीकर्ताको चासो नपरेको अर्थमन्त्री महत बताउँछन्। ‘लगानी सम्मेलनअघि नै कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न हुने छ,’ महतले भने।
फिच रेटिङले नेपालको सार्वभौम क्रेडिङ रेटिङको काम सुरू गरेको छ। सरकारी अग्रसरतामा सम्झौताको पाँच वर्षपछि रेटिङको काम फिचले अघि बढाएको हो। नेपालको वित्तीय अवस्थाको विश्वसनीय तथ्यांक विश्वलाई देखाउनका लागि आवश्यक यस्तो रेटिङका लागि २०७६ सालमै अमेरिकी कम्पनी फिचसँग सम्झौता भएको थियो।
देशको ‘वित्तीय पोजिसन’ का लागि यस्तो रेटिङ गरिन्छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि विदेशको कमर्सियल ऋण ल्याउनका लागि यस्तो रेटिङ अनिवार्यजस्तै छ। यस्तो रेटिङ नभएको अवस्थामा ऋण नै ल्याउँदा पनि सर्त धेरै हुने तथा महँगो हुने गर्छ। खराब रेटिङ भएपनि महँगो त हुन्छ तर सर्त र प्रक्रिया छोटो हुने हुन्छ।
कुनै पनि मुलुकको ऋण तिर्नसक्ने सक्षमता मापनका लागि यस्तो रेटिङ आवश्यक हुन्छ। राजनीतिदेखि अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था मूल्यांकन गरिन्छ। यही विश्वसनीयताको आधारमा लेन्डरले ऋण दिन्छन्।
नेपालले अहिलेसम्म बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण लिँदै आएको छ। यस्तो ऋणसँग सर्त धेरै हुने र आफ्नोमात्र प्राथमिकता भन्दा पनि उनीहरूको स्वार्थप्रेरित परियोजनामा ऋण आउने हुन्छ।
अर्कोतिर आवश्यकताअनुसारको राजस्व संकलन नभएकोले विकास निर्माणका लागि बाह्य पुँजीकै आवश्यकता बढ्दै गएको छ। यसका लागि अनिवार्य रेटिङ चाहिन्छ।
त्यस्तै विदेशी लगानीकर्ताले पनि रेटिङको आवश्यकता महुसुस गर्छन्। कुनै पनि मुलुकमा लगानी गरेपछि त्यो देशमा विदेशी बजारबाट पुँजी भित्र्याउन कति सहज हुन्छ भनेर उनीहरूले हेर्छन्।
