काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। गत माघ २४ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको हो। 

दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् ‘लेउ या तिर’ (टेक अर पे) प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम (मङ्सिर १५ देखि जेठ १५ सम्म) आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाम (जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्म) का लागि चार रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गरिनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दश मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन समिश्रण (जेनेरेसन मिक्स) का आधारमा तय गरिएको पीपीए सीमा (कोटा) लागु नहुने व्यवस्था गरिएको बताए। स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानीलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।

'कोटाका कारण दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन। अब दश मेगावाटसम्मका आयोजनालाई उक्त कोटा लागु नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको भए पनि पीपीए गर्न सकिन्छ। यसले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने छ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, 'अब ग्रिड आवद्ध सम्झौता (ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएका र हुने दश मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए जति र जहिलेपनि गर्ने छौँ।'

हालसम्म दश मेगावाटसम्मका ८९ आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्। आयोजनाको क्षमता तीन सय ५१ मेगावाट छ। त्यसमध्ये, एक सय ९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ।

आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधारमानी विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ३० प्रतिशत र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन समिश्रण तय गरिएको थियो। सोही आधारमा पीपीएको सीमा तय गरिएको थियो।

आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको अर्थात् छ हजार सात सय ५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पीपीए हुन सकिरहेको थिएन। दश मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना आरओआर छन्। प्राधिकरणले हालसम्म नौ हजार दुई सय मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ।

बढेको क्षमताको विद्युत् किन्ने

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमतावृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णयसमेत गरेको छ। प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागु नहुने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लिउ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संशोधन गरिने बताए। 

'२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि भएमा ‘लिउ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिउ र तिर’को व्यवस्था लागु हुन्छ । हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै आयोजनालाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ', घिसिङले भने।

सौर्य ऊर्जाको सीमा बढ्यो

त्यस्तै, प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने पीपीएको सीमासमेत बढाएको छ। प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पीपीए भइसकेका आयोजनाहरुलाईसमेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्ने छ। यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए हुँदै आएको थियो।

सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधारदर तय गरिएको छ। प्रतिस्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ त्यही आयोजनासँग पीपीए गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। 

'नयाँ व्यवस्था बमोजिम करिब आठ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाको पीपीए गर्न सकिने छ। हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाको पीपीए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने छौँ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, 'जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक/डेढ वर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो।' रासस