काठमाडौं- प्रस्तावित विद्युत् विधेयक २०८० समग्र ऊर्जा क्षेत्रको छाता ऐन भएकाले यसमा नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यम जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा बायोग्यासलगायतका स्रोतलाई पनि समेट्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन्।

नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघले आज जारी विज्ञप्तिमा विधेयकको परिचय खण्डमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतका विषय पनि उल्लेख गरिएको हुँदा विद्युतीकरण र ऊर्जा उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्न नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यम जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा बायोग्यासलगायतका स्रोतको भूमिकालाई ऐनले नजरअन्दाज गर्न नहुने बताइएको छ।

नेपालमा जलविद्युतबाहेक अन्य स्रोतको उपलब्धता र त्यसमा ठूलो लगानी भइरहेको छ। स्वच्छ ऊर्जाको बलियो स्रोतका रुपमा रहेको नवीकरणीय ऊर्जाबिना विद्युतीय ऊर्जाको परिकल्पना गर्न नसकिने हुँदा वातावरण र जलवायुमैत्री विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएकाले ऐनमा यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ऊर्जा सुरक्षा र मिश्रित ऊर्जाका निम्ति नवीकरणीय ऊर्जा राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी भएको उल्लेख गरिएको छ। 

दिगो र भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जालाई मिश्रित ऊर्जाको स्रोतका रुपमा उपयोग गर्ने नीति ऐनमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको परिचालनका निम्ति राज्यलाई थप दायित्व सिर्जना नभइ आर्थिक स्रोतको पहिचान र उपयोग पनि हुने देखिन्छ। जलवायु र वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जाको अवधारणा प्रवर्द्धन गर्नका निम्ति संयुक्त राष्टसंघलगायत क्लाइमेट इन्भेष्टमेन्ट, कार्बन व्यापारलगायतका निकायबाट नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेकाले प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ।’

नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गर्ने निजी क्षेत्रको छाता संगठनको रुपमा रहेको परिसंघमा नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघ, नेपाल लघु जलविद्युत् विकास संस्था, नेपाल वायोग्यास प्रवर्द्धन संघ, जल तथा ऊर्जा परामर्शदाता संघ, नेपाल सौर्य तापीय ऊर्जा संघ, ग्रामीण ऊर्जा प्रविधि उत्पादक संघ नेपाल, जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघका कुल पाँच सयभन्दा बढी कम्पनीको आबद्धता रहेको छ। रासस