काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा रहेको गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडकमा जग्गाको समस्या समाधान हुनसकेको छैन।

निर्माण सम्पन्न गर्ने समय आधा सकिँदा केही खण्डमा अदालतको अन्तरिम आदेशले त कतै मुआब्जा टुङ्गो लाग्न नसक्दा जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको हो । 

विसं २०८० असारसम्ममा सो योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। अदालतबाट निर्णय भएमा र मुआब्जा टुङ्गो लाग्नसके सडक निर्माण चाँडो अघि बढाउन सकिने योजनाका सूचना अधिकारी सन्तराम पाण्डेयले बताए। त्यहाँ रहेका घरटहराको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म निर्माण अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ। 

सर्वोच्च अदालतले कहिले एउटा खण्ड त कहिले अर्का खण्डमा निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो। उनले भने, 'अहिले झण्डै साढे दुई वर्ष पहिले आदेश दिएको खण्डको अझै निर्णय भइसकेको छैन।'

राष्ट्रिय रुपमा नै महत्वपूर्ण सडक भए पनि हरेक वर्ष मुआब्जाका लागि थोरै पैसा छुटाउदा जग्गा उपलब्ध हुन ढिलाइ भएको छ। स्थानीयवासीले मुआब्जाबापतको रकम नदिएर काम गर्न नदिने सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए। गत वर्षमा मुआब्जा रकम अभावले पनि केही ढिलाइ भएको थियो। उनले भने, 'स्थानीयवासीको जग्गाको लालपूर्जा हामीसँग छ तर मुआब्जा बाँड्न सकिएको छैन।' 

अहिलेसम्म योजनाले जग्गाको समस्यामध्ये झण्डै आधाभन्दा बढीको समाधान गरिसकेको छ। गल्छी-मैलुङ, मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी र स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी गरी तीन खण्डमा निर्माण भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी समस्या पहिलो खण्डमा रहेको छ। गल्छी-मैलुङ खण्डमा ठूलोबस्ती रहेकाले पनि जग्गा प्राप्तिको समस्या बढी छ। दोस्रो खण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या त्यति धेरै छैन। चिनियाँ पक्षले काम गर्ने खण्डमा टिमेरेमा मात्रै समस्या छ। रासस