काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समिक्षा गर्दै सस्थागत मुद्दती निक्षेप र साधारण मुद्दती निक्षेपबीचको अन्तर घटाएको छ। यसअघि यस्तो अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुले हुनुपर्ने ब्यवस्था रहेको थियो। 

अब मुद्दतीको ब्याजदर निर्धारण गर्दा १ प्रतिशत विन्दुले अन्तर कायम गर्दा हुने भएको छ।

ब्याजदर निरन्तररुपमा घटाएकाले राष्ट्र बैंकले मुद्दतीको अन्तर घटाएको हो। राष्ट्र बैंक २०७८ यता निक्षेपको ब्याजदरमा क्याप लगाएको थियो।

जसअन्तर्गत  निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १ पटकमा बैकिङ औषतको १० प्रतिशत मात्रै घटबढ गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको थियो।

यस्तै रेमिट्यान्स मुद्दतीको ब्याजदर पनि  साधारण मुद्दतीभन्दा १ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने राष्ट्र बैंक ब्यवस्था गरेको छ।बैंक वित्तीय संस्थाहरुले निरन्तररुपमा ब्याजदर घटाउँदै गएकाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्ता निक्षेपमा प्रोत्साहन गर्नका लागि संस्थागत मुद्दती निक्षेपको अन्तर राष्ट्र बैैकले समीक्षा मार्फत घटाएको हो। 

संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई यस नीतिले राहात दिएपनि बैंकको कर्जाको लागत भने बढाउने भएको छ। अब नयाँ संस्थागत मुद्दती निक्षेप मार्फत बैंकहरुको निक्षेपको लागत बढ्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताएका छन्।

'राष्ट्र बैैकको यस व्यवस्था मार्फत संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल आउनबाट रोकेको छ। यस व्यवस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुग्ने पनि बैंक वित्तीय संस्थाको भने लागत बढ्ने देखिएको छ। नयाँ मुद्दती निक्षेपमा मात्रै यो व्यवस्था लागु हुनेछ ', केसीले भने।