काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र क्रमश: लयमा फर्कंदै गएको बताएका छन्। 

कोभिड-१९ को समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण बढ्दो आयात र उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता देखिए तापनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कंदै गरेको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। 

अनिवार्य दायित्व तथा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी रकममा तीव्र वृद्धि हुँदा खर्चमा चाप पर्न गएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। आगामी दिनमा कार्यान्वयनका क्रममा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिने र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम प्रस्ताव गरेर मात्र नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको थालनी गरिने उनले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सुरुवात गरिएका नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको उनको भनाइ छ।

सुधारका लागि हालसम्म गरिएका प्रयासलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने देखिएको बताउँदै उनले भने, 'चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा केही कम भए तापनि गत वर्षको यही अवधिको यथार्थ संकलनको तुलनामा ६.५४ प्रतिशतले अधिक रहेको छ।'

सार्वजनिक खर्च प्रणाली र खास गरी पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउन केही महत्वपूर्ण कार्यको थालनी भएको उनले बताएका छन्।

वास्तविक स्रोतको उपलब्धताबिना नै विकास आयोजनाको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति वेगर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट अनुशासन कायम गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरिएको उनले बताए।

उक्त मापदण्डको कार्यान्वयनबाट आयोजना छनौटमा प्राथमिकीकरण हुने, कार्यान्वयनमा सहजता आउने, सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता बढ्ने, राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी तथा रणनीतिक महत्वका रूपमा अगाडि बढाएका ठूला आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नपाउने र तोकिएको समयमा आयोजना कार्यान्वयन भइ सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता बढ्ने विश्वास लिएको उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतातर्फ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको बताउँदै उनले भने, 'राजस्व परिचालनमा गरिएका नीतिगत परिवर्तन, कराधार विस्तार र करको दरमा गरिएका औचित्यपूर्ण परिवर्तनको प्रभाव क्रमशः उजागर हुँदै गएको छ। मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः खुकुलो बनाइएको छ। सार्वजनिक संस्थान सुधारको कार्य अघि बढाइएको छ। निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाइएको छ।'

चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने भन्दै उनले भने, 'पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने गरी साधन स्रोत पुनः प्राथमिकीकरण गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाइनेछ।'

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले घटायो खर्चको लक्ष्य, १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान