काठमाडौं- चितवनको माडी नगरपालिका-९ बाँदरझुलामा अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न सकेको छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँदरझुला (हनुमानझुला) मा विद्युतीकरणका लागि दुई वर्षअघि नै साढे २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी टेण्डर आह्वान गरेको थियो। तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले आफ्नो मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित बस्तीलाई प्रोत्साहन गरी अतिक्रमणलाई बढावा मिल्ने गरी कुनै योजना सञ्चालन नगर्न पत्राचार गरेपछि विद्युतीकरणका लागि गरिएको टेण्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो।

निकुञ्जले बाँदरझुला क्षेत्रमा कुनै योजना सञ्चालन नगर्न र विनाअनुमति गरेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली,२०५२ बमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराएको थियो। चितवनको विकटमा पर्ने बाँदरझुला क्षेत्र पर्साको ठोरी र भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र हो। 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्र दावी गरेको बाँदरझुलामा करिब ८ सय घरपरिवारका ३ हजार पाँच सयजनाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएका छन्। निकुञ्चले भने आफ्नो क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेकाले उक्त बस्तीलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। उक्त क्षेत्रमा २०४७ साल कात्तिकबाट बसेकाले वर्षौँदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा स्थानीयले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न नसकेपछि केहीले सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन्। उक्त क्षेत्रभन्दा करिब २ किलोमिटर दुरीमा पर्ने पर्साको ठोरीसम्म विद्युत् पुगिसकेको छ। 

विद्युतीकरणको समस्या देखिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, हेटौँडा प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, चनौली वितरण केन्द्र प्रमुखलगायत सम्मिलित टोलीले आइतबार बाँदरझुला क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीयहरुसँग अन्तक्रिया गरेको छ। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँदरझुला क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउन बजेट विनियोजन गरी काम गर्न टेण्डर आह्वान गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निकुञ्जको कानूनी व्यवस्था र प्रक्रियाका कारण विद्युतीकरण गर्न नसकिएको बताए। बाँदरझुलाको बस्ती स्थानान्तरण गरिएमा विद्युतका संरचना पनि हट्ने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले घर/बस्ती भएको क्षेत्रमा विद्युत पुर्‍याउनु प्राधिकरणको दायित्व भएकाले यसका लागि बजेट सुनिश्चित गरी प्रारम्भिक काम भइसकेको बताए।

‘विदेशी शरणार्थीलाई त राज्यले न्यूनतम सुविधा दिनुपर्छ भने आफ्नै देशका नागरिकलाई विद्युतजस्तो आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन, बस्ती स्थानान्तरण गर्ने नगर्ने/राज्यको विषय होला, पूर्ण विद्युतीकरण गर्न लागिरहेको अवस्थामा  घर/बस्ती भएको त्यसमा पनि गर्मी हुने ठाउँमा बसिरहेका नागरिकलाई जसरी पनि विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ’, घिसिङले भने, ‘आगामी दिनमा बस्ती स्थानान्तरण गरिएमा विद्युतका संरचना सार्न सकिहालिन्छ, त्यसैले बाँदरझुलामा चाँडो विद्युत् पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।’

उनले बारामा प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१६स्थित टाँगियाबस्तीबा बासिन्दा पनि वर्षौँदेखि अँध्यारोमा बसिरहेको अवस्थामा पछि बस्ती हटाएमा विद्युतका संरचना पनि सोहीअनुसार हुने गरी विद्युतीकरण गरिएको उल्लेख गरे।

माडी नगरपालिका-९का वडाध्यक्ष घनश्याम दुवाडीले निकुञ्जले सहज रुपमा काम गर्न नदिँदा नदिँदै पनि व्यावहारिक रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बाँदरझुला क्षेत्रको विकासमा लगानी भइरहेकाले विद्युतीकरण तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरे।

‘बाँदरझुलामा एउटा माध्यमिक, २ वटा आधारभूत विद्यालय, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट, स्वास्थ्य संस्था छन्, तर विद्युत् अभावमा विद्यालयका विज्ञान प्रयोगशाला र स्वास्थ्य चौकीमा स्थापना गरिएको वर्थिङ सेन्टर (प्रसूति गृह) सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसैले तत्काल विद्युत् जोडिदिनुपर्छ।’

स्थानीय बासिन्दा दिलिप विकले भारतसँग सीमा जोडिएको बाँदरझुलाबासीले बिनाबर्दीका सिपाहीको रुपमा सीमा रक्षकको रुपमा काम गरिरहेको अवस्थामा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुनुभन्दा पहिलेको बस्तीलाई स्थानान्तरणका नाममा विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित गराइएको बताए।