काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर बिक्रीका सम्बन्धमा तयार भएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

लेखा समितिको आजको बैठकले उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपीका साथै प्रगति विवरण माग गर्दै सार्वजनिक गर्न समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा बनेको समितिले माघ १५ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन अझै पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। 

सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आइक्यानबाट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री अस्वभाविक देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

विधि र प्रक्रिया पूरा नगरेको खरिद प्रक्रियामा देखिएका मूल्यांकनदेखि सर्तसम्म शंकास्पद देखिएको समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

‘प्रतिवेदनका विभिन्न खण्डहरूमा गरिएको विश्लेषणका आधारमा कानून बमोजिम खरिद बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनु पर्नेमा हालसम्मपनि नदिएको, सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त सेयर खरिद बिक्री सम्झौताका सर्तहरू विश्लेषण गर्दा समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तअनुसार नभएको, विभिन्न दृष्टिकोणबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टी हुने कागजात पेश नगरेको देखिदा यो सेयर खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त हुने देखिएन’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

मलेसियाको आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेवीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नदेखिएको, बिक्रीकर्ता पक्ष हावी भइ खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको, सेयर बिक्री पश्चात वर्षोंसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्न नसकिने समितिले ठहर गरेको छ। 

जारी गरिएको खरिदबिक्री सम्झौतामा सन् २०३० सम्मको नाफामा हिस्सेदारी रहने तर मूल्य भने ५ करोड अमेरिकी डलरमात्र हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लिनुपर्ने स्वीकृति अहिलेमात्र होइन यसअघिका खरिदमा पनि नलिएको समितिले उल्लेख गरेको छ। 

वार्षिक अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका सर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको  भन्दै खरिदकर्ता कम्पनीको सक्षमतामा समितिले प्रश्न उठाएको छ। 

एनसेल आजियाटाको अधिकांश सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायवाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा ग्रुप वहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट यूकेवीचमा भएको भनिएको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृतिको लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश भएको छैन। 

खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरू बीचमा हुनसक्ने क्रस होल्डिङ्गको अवस्था जोखिम पनि देखिएको समितिले औंल्याएको छ। 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चितता हुनेगरी आवश्यक शर्तहरू राखेरमात्र अनुमति दिनुपर्ने समितिले सिफारिस गरेको छ। 

विगतका एनसेल कम्पनीको सेयर खरिद विक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरू मार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शीरूपमा भएका कारोबारहरू राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको छ। 

अजियाटा सम्बद्ध एनसेलबाट अझै पनि ८५ अर्ब बुझाउन बाँकी रहेको र यो विवाद न्यायिक नियकामा विचाराधीन रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै  एनसेल आजियाटा तथा अन्य समबद्ध पक्षहरूको कर परीक्षण गर्न बाँकी देखिएकोले तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। 

नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अस्वाभाविकरूपमा फण्डेड र नन्फण्डेड कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय जोखिम सिर्जना भएको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने समितिले सिफारिस गरेको छ।