काठमाडौं- कालोबजारी ऐनमार्फत वस्तु व्यापारको अधिक नाफा नियन्त्रणमा कसिलो कानूनी व्यवस्था बनाएको सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई भने कानूनबाटै अकुत नाफाको व्यवस्था गरिदिएको छ। 

आम वस्तु व्यापारमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा लिएमा कालोबजारी गरेको ठहर हुने कानूनी व्यवस्था छ। यसमा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको अन्तर निकाली त्यसमा परिभाषित लागत घटाएर हुने नाफा २० प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था रहेको छ।

त्यसमा लागत र खर्चको परिभाषा गरिएको हुन्छ। यसरी वस्तु व्यापारलाई कसिलो बनाएको सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई भने अस्वभाविक नाफाको संरक्षण दिएको छ। 

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०७४ ले सेवा सुविधा कमिसन तथा बोनसबापत बिक्री मूल्यको ४२ प्रतिशतसम्मलाई कानूनसम्मत बनाइदिएको छ। 

बहुतह बनाएर बिक्री सञ्जाल बनाउने र त्यहीमार्फत् वस्तु बिक्री गरिने यस्तो व्यवसायमा अधिक नाफाको ग्यारेन्टी कानूनले नै गरिदिएको छ। जब कि यस्तै वस्तुको व्यापार गर्ने अन्य व्यवसायीलाई भने राज्यले २० प्रतिशतको नाफाको क्याप लगाइदिएको छ। 

नेटवर्किङ व्यवसायमा अत्याधिक ठगी भएपछि धेरै बन्द भएपनि सरकारले २०७४ सालमा कानून बनाएरै वैधतता दिएको थियो। तीव्र गतिमा बनेको यो ऐनले अधिक नाफाको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। 

सरकारले कानून बनाएरै संरक्षण गरिदिएपछि पछिल्लो समय फेरि नेटवर्किङ व्यवसायको धन्दा फस्टाउन थालेको छ।