नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले आजसम्ममा करिब ३२२ अर्ब रुपैयाँ जति जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेको छ। यो बैंकहरूले गरेको कुल लगानीको ६ प्रतिशतभन्दा माथि हो। पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै सय अर्बभन्दा माथिको लगानी भएको छ। विगत ५ वर्षभन्दा यताको अवधिलाई हेर्ने हो भने १२२/१२३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। 

आजको दिनमा बैंकहरूले कुल ५ हजार अर्ब हाराहारी कर्जा लगानी गरेका छन्। त्यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ३२२ अर्ब मात्रै लगानी भएको छ। लगानी वृद्धि चक्रीय रूपमै १० प्रतिशतका दरले जाने हो भने पनि आगामी ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०३० सम्ममा १ हजार अर्ब अर्थात् १०० खर्बको लगानी हुने देखिन्छ।

आजभन्दा १० वर्षअघिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा १७ प्रतिशतको वृद्धि छ। आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा हुनुपर्छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा अझै पनि ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने राम्रो सम्भावना बाँकी छ। 

जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिलेकै प्रावधानअनुसार नै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ।

अबको ५/६ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को ७/८ सय अर्बको कर्जा विस्तार हुने अहिले नै देखिन्छ। निश्चय नै नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिन इनर्जी, क्लिन इनर्जीका लागि हाम्रो ठुलै प्रतिबद्धता छ। 

आजको दिनमा सबै बैंकहरूको कोर क्यापिटल जोड्ने हो भने ७०० अर्ब हाराहारी छ। बैंकहरूले एउटा सिंगल आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्दा कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशतसम्म पाउँछन्।

सबै बैंकहरू एकै ठाउँमा आए भने एउटै आयोजनामा ३५० अर्बको लगानी गर्न सक्छौँ। यसबाट २५ सय देखि ३ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि १५ हजार मेगावाटका आयोजना बनाउने कुरा भइसकेको छ। यसबाहेक पनि ४० हजार मेगावाटभन्दा धेरैका लागि कुरा भइरहेको छ। 

कसरी जुटाउने लगानी?

समग्रमा आजको दिनसम्ममा जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन किसिमको प्रगति देखिएको छ, त्यसलाई पूर्णता दिने दिशामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र लागेको छ। यसमा दुइटा पक्ष छन्।

एउटा- यसमा ठूलो सम्भावना देखेर हामी लागिरहेका छौँ भने अर्कातर्फ नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप निश्चित प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 

यसले गर्दा पछिल्लो समय जलविद्युत् सँगसँगै अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्दो छ। यति ठूलो लगानीपछि २७-२८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ।

३१ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि वित्तीय लगानीको सहमति गरिसकिएको अवस्था छ। यसबाहेक अझै २६-२७ सय मेगावाटका लागि सहमति गर्न बाँकी नै छ। 

नेपालले पछिल्लो समय भारतसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सम्झौता सम्पन्न गरेको छ। यसबाहेक नेपाल, बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताले हाम्रो विद्युत्को माग अझै बढ्ने देखिन्छ। यति ठूलो मागलाई पूरा गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न नेपालभित्रको वित्तीय स्रोतले पुग्दैन। यसका लागि २०औँ खर्ब आवश्यक पर्छ।

अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लाग्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा एनएमबी बैंकले विदेशका थुप्रै लगानीकर्ता ल्याएको छ। केही जलविद्युतमा लगानी गर्न पैसा ल्याई नै सकेका छौँ। हामीले इनर्जी बन्ड गरेर एकल अंंकमा लगानी नै गरिसकेका छौँ।

यसरी नेपालमा विदेशी पैसा ल्याउन काम सुरु भइसकेको छ। हामीले ब्रिटिस अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (बिआइआई), एफएमओसँग संयुक्त साझेदारीमा लगानी ल्याएका छौँ। हामीले ४०-५० अर्ब पैसा ल्याई नै सकेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि आजको दिनसम्ममा जलविद्युत् क्षेत्रको कुल लगानीको ९५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली बैंककै छ। 

अबको चरण भनेको बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने क्षमता र आवश्यक पुँजीको अन्तर (ग्याप) पूरा गर्नु हो। यसका लागि कस्ता खालका उपकरण/औजारमार्फत् कर्जा ल्याउने भन्ने हो।

यसका लागि ब्लेन्डेड फाइनान्स, ग्रिन बन्ड, हेजिङलगायत औजारको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्नैपर्नेछ।

ग्रिन बन्ड

नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा ३२२ अर्बभन्दा ठूलो लगानी गरिसकेको छ। यो धेरै ठूलो लगानी हो।

यसबाट सिर्जना भएको सम्पत्तिलाई देखाएर यसैको सुरक्षणमा हामीले ठूला-ठूला ग्रिन बन्ड जारी गर्न सक्छौँ। अथवा सस्टेनेबल बन्ड, इनर्जी बन्डलाई देखाएर विश्व बजारबाट सस्तो दरमा पैसा भित्र्याउन सक्छौँ।

यसले अन्य आयोजना निर्माणका लागि दीर्घकालीन स्रोत जुट्नेछ। साथै यसले बैंकहरूमाथिको तरलताको दबाब पनि समाधान गर्नेछ।

आजको दिनमा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले अल्पकालीन स्रोतमार्फत् दीर्घकालीन लगानी गरिरहेको छ। यसले भोलिका दिनमा बैंकिङ प्रणालीमै समस्या सिर्जना गर्नेछ। 

त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउने हो भने पनि ठूलो फन्ड ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसका लागि सरकारी तवरबाट ग्रिन फाइनान्सिङको फ्रेमवर्क तयार हुनुपर्छ। ग्रिन ट्याक्स नलगाउने कुराहरू पनि छन्। देशको रेटिङदेखि लिएर हेजिङका सही औजारहरू सँगसँगै ल्याउनुपर्छ।

बाहिरबाट आउने सबै पैसा विदेशी मुद्रामा हुन्छन्। विदेशी मुद्रालाई परिचालन गर्न हेजिङको औजार अति आवश्यक छ। बाहिरबाट ल्याएको पैसाको ब्याजमा समेत १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। 

नेपाल जस्तो देशका लागि यो त्यति उपयुक्त हुँदैन। दक्षिण एसियाली मुलुकमा यस्तो अभ्यास छैन। हामीले श्रीलंका, बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छौँ भने यस्तो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

यस्ता सबै पक्ष हेरेर वैदेशिक लगानी ल्याउने किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ। ब्लेन्डेड फाइनान्सका कुराहरूमा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ। 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल

कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा नेपालको धेरै ठूलो योगदान छ। नेपालले यस्तो योगदानलाई अझै बढाएर क्लाइमेट फन्ड ल्याउन सक्छ। यसमा २/३ वटा कुराहरू छन्।

पहिलो कुरा आजको दिनमा जुन किसिमले नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान दिइरहेको छ, तर त्यसमा दाबी गर्न सकेको छैन। अर्को कुरा नेपाल संसारभरमै जलवायु जोखिमको अग्रस्थानमा पर्छ। 

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ। विश्व बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा ०.०२०३ भन्दा पनि कम भूमिका छ।

अमेरिका, रुस, साउदी अरेबिया र कुवेत जस्ता मुलुकहरूले गरेको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनबाट बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी असर अहिले नेपालले भोगिरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको उचित क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न सकिरहेको छैन। 

जलवायु जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भनेर आजका दिनमा जुन किसिमका लहर चलिरहेको छ, त्यसलाई नेपालले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुपर्छ।

विश्व समुदायमा जलवायु जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने अभियानका क्रममा भन्दै धेरै फन्ड सिर्जना भइरहेका छन्। त्यसमा नेपालको एक किसिमले अधिकार जस्तै देखिन्छ।

हामीले कुटनीतिक रूपमा त्यस्ता फन्डमा दाबी गर्नुपर्छ। हामीले गरेको पनि केही छैन, तर पनि प्रभावित हुनुपरेको छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिनुपर्छ। 

लगानीका जोखिम

जलविद्युत् क्षेत्रमा यति ठूलो कर्जा प्रवाह गर्दै गर्दा यससँग सम्बन्धित चुनौती पनि उत्तिकै छन्। अनेक चुनौती हुँदाहुँदै पनि समग्र रूपमा हेर्ने हो भने लगानीको प्रतिफल राम्रो देखिरहेका छौँ।

यसै क्रममा हामीले देखेका चुनौतीमा समयमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने र यसले गर्दा खर्च बढ्ने गरेको छ। खर्च बढ्दै गर्दा आयोजनाको पनि लागत बढ्दै जाने हुँदा जोखिम पनि सँगसँगै बढेर जान्छ।

यस्तो हुनुको मुख्य कारण सामाजिक र वातावरणसँग सम्बन्धित कुरा धेरै छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सक्रिय रूपमा देखिन थालेको छ। हामीले केही समयअघि ठूलो बाढीको सामना गर्‍यौँ।

यस्तो क्षति बर्सेनि जस्तै भइरहेको छ। यसमा बिस्तारै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि परिरहेको छ। हाइड्रोलोजीमा परिवर्तन भइरहेको छ। यी सबै कारणहरूले गर्दा यसमा जोखिम देख्छौँ। 

यस्ता जोखिमको हुँदाहुँदै पनि समग्र आयोजनाको स्थितिलाई हेर्ने हो भने र केही आयोजनाहरूलाई छाड्ने हो भने यसको सुधार राम्रै देखिन्छ। विभिन्न जोखिमका बाबजुद पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अझै पनि अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। 

अर्थतन्त्रका संरचनामै फेरबदल 

आजको दिनमा नेपालको संरचनागत समस्या भनेको व्यापार घाटा हो। नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात बढिरहेको छ। यसले गर्दा ठूलो व्यापार घाटा हुने गरेको छ।

व्यापार घाटा बढ्ने बित्तिकै सरकारलाई वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति गर्न धेरै गाह्रो हुने गरेको छ। कुल आयातको १५/१६ प्रतिशत इन्धन नै छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने हरेक किसिमका उतारचढावले तत्काल प्रभाव पर्न थालेको छ।

यसले नेपालको व्यावसायिक, बैंकिङ, बैंकिङ तरलतामा तत्काल प्रभाव पार्ने गरेको छ। रेमिट्यान्सको बढ्दो क्रम रोकिने हो भने भोलिका दिनमा ठूलो संकटको स्थिति आउन सक्छ।

नेपालले १० रुपैयाँ आयात गर्दा एक रुपैयाँ मात्रै निर्यात गरिरहेको छ। नेपालले १० रुपैयाँको सामान किन्दा ९ रुपैयाँ घाटा बेहोर्ने स्थिति छ। यसलाई कम गर्न नेपालसँग प्रचुर सम्भावना भएको नवीकरणीय र ग्रिन इनर्जी छ र यसको माग पनि बढेर गइरहेको छ। 

पछिल्लो समय युक्रेन र रसियाको युद्धपछि विश्वभर नै नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढ्दै गइरहेको छ। सँगसँगै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत विश्व अर्थतन्त्रको पहिलो पाँचौँ नम्बरमा परिसकेको छ।

भारत ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक हो। भारतले पनि बिस्तारै ऊर्जाको प्रयोगलाई मिश्रित रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ।

यसले गर्दा भारतमै पनि जलविद्युतको ठूलो माग हुने सम्भावना छ। सँगसँगै नेपाल, भारत, बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका कुराहरूले गर्दा जलविद्युतको माग बढेर जाने निश्चित छ। 

बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाँदा परम्परागत रूपमा भइरहेको व्यापार घाटाको अवस्थालाई बिस्तारै कम गर्दै समग्र व्यापार घाटाको समाधान गर्ने सम्भावना छ।

अर्कातर्फ जलवायु परिवर्तनका कारणलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने विस्तृत योजनाअनुरूप सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ गर्ने प्रतिबद्धता छ। त्यसलाई पनि यसले ठूलो मद्दत गर्नसक्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले पनि यसलाई ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र देखेको छ। यस क्षेत्रमा गर्ने लगानीमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ। 

जलविद्युत् व्यवसायमा बिक्री गर्ने दर पहिला नै तोकिएको हुन्छ। लागत भने फिक्स छ। यसले गर्दा बैंकलाई पनि प्रतिफल पाउन धेरै चुनौती छन्।

दीर्घकालीन अवधिका लागि कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले हामीले धेरैभन्दा धेरै सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसभन्दा अघि चर्चा गरिएको जस्तो इनर्जी बन्डलगायत उपकरण प्रयोग गरेर पैसा ल्याउन हामीसँग विकल्प छैन। 

बैंकहरूले प्रतिफलभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको इको सिस्टमलाई बलियो बनाउने गरी काम गरिरहेका छन्। बैंकहरूले गरिरहेको यस्तो योगदानलाई सरकारले थप प्राथमिकता प्रदान गर्दै नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ।

भोलिका दिनमा यसका सम्भावनालाई हेर्दा हाम्रो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेको हाम्रो वितरणको च्यानललाई प्रभावकारी रूपमा कसरी अगाडि बढाउनुपर्ने छ। 

वितरण प्रणालीमा राज्यकै एकलौटी छ। यसलाई बिस्तारै निजी स्तरमा दिई बिस्तारै विद्युत्को व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । सबैभन्दा पहिला नेपालभित्रै माग सिर्जना गर्नुपर्छ।

अझै पनि हामी ग्यासमा निर्भर छौँ। ग्यासमै ठूलो अनुदान दिइरहेका छौँ। नवीकरणीय ऊर्जातर्फ प्रवद्र्धन गर्ने हो भने त्यसले पनि एक तहसम्म काम गर्छ। भोलिका दिनमा जलविद्युतको उत्पादनमा निरन्तरता दिने हो भने हामीले इनर्जी मिक्सको अवधारणा पनि विकास गर्नुपर्छ। 

वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रहरू जस्तै सोलार, जलविद्युत्, ग्रिन हाइड्रोजनलगायत क्षेत्रमा पनि सँगसँगै लगानी गर्नुपर्छ। नेपालमा अझै पनि आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित छन्।

भोलिका दिनमा हामीले विद्युत् निर्यात गर्दै गर्दा रिजर्भ बेस हाइड्रोपावरलाई बढी जोड दिनुपर्छ। यसमा बरु फाइनान्सिङ बढाउनुपर्छ। यसको लागत धेरै पर्ने भएकाले वैदेशिक लगानी ल्याउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ। 

जलविद्युत् आयोजनाको लागत धेरै माथि छ। लागत कम गर्न धेरैभन्दा धेरै प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। लागत कम भयो भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रस्तिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। 

अहिले सरकारले ल्याएका ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’देखि लिएर थुप्रै अवधारणामा सबै जना लगानी गर्न तयार छन्। सरकारले यस्ता अवधारणालाई अझ बृहत् रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी ल्याउने मुलुकभित्र पर्छ। नेपालको वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा जम्मा ०.०३ प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ। भारतकै हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानीको हिस्सा धेरै ठूलो छ। 

जलविद्युतमा लगानी गर्दा कम्तीमा पनि १० देखि १५ वर्ष अवधिको हुन्छ। यसका लागि दीर्घकालीन पुँजी आवश्यक छ। नेपालभित्रका स्रोतहरू सबै अल्पकालीन छन्।

यसैका लागि पनि बन्ड मार्केटको सुरुआत भइसकेको छ। नेपालले बाहिरबाट दीर्घकालीन अवधिका ग्रिन बन्ड, मिडियम बन्ड र दीर्घकालीन बन्ड ल्याउनुपर्छ।

यही अवस्थामा हामी रहिरह्यौँ र दीर्घकालीन क्षेत्रमा कर्जाको हिस्सा बढ्दै गयो भने अझ ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।

अन्ततः आयोजनको सञ्चालनमै प्रभाव पार्न सक्छ। बैंकिङ तरलताको मुद्दा आयो भने हामीले जलविद्युतको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ।

त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनालाई ध्यान दिँदै निजी क्षेत्र, सरकार र बैंकहरूले आपसमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।

(केसी नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। उनको यो लेख इप्पान स्मारिकामा प्रकाशित लेख हो।)