काठमाडौं- बजेट खर्चमा कहिलै बलियो हुनसक्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता बढिरहेकै समयमा न्यून खर्च भएपछि झन चिन्ता बढेको छ।
अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको समयमै सरकाले सुधारका लागि भनेर ल्याएको बजेटकै कार्यान्वयन चिन्ताजनक देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गत वर्षकै अनुपातमा रहेपनि ठोस कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन। नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको गरेको बजेटवाचले कार्यान्वयन कमजोर देखाएको छ। जम्मा १६ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र ७३ प्रतिशत कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयन भएको देखिएको छ।
परिसंघले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटका बुँदाको कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गराएको थियो। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजसँगको सहकार्यमा परिसंघले गरेको ७३ कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो।
यसरी आंशिक कार्यान्वयन भनेको कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको भन्ने देखाउँछ। विकासक्रम नभएको र प्रगतिन नभएका यस्ता कार्यक्रमबाट परिणाममूखी भने देखिएका छैनन्।
अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि सार्वजनिक खर्च बढ्नुपर्ने अत्यावश्यक भएपनि अहिलेसम्म सुधार हुन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको दुई त्रैमासको कार्यान्वयनको अवस्थाको चित्रित गरिएको बजेट वाच सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममामा आयोजना बोल्ने विज्ञहरूले बजेट कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव भएको बताएका छन्।
सरकारी र गैरसकारी सबै क्षेत्रमा देखिएको व्यवस्थापनको समस्याले बजेट कार्यान्वयन तथा पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको उनीहरूले बताएका हुन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशबकुरमा शर्माले सरकारीसँगै निजी क्षेत्रको पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा समयमै पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको बताएका हुन्। त्यस्तै सरकारी काम तथा व्यवस्थापन प्रक्रियमा धेरै केन्द्रीत हुने भएकाले पनि परिणाम छिटो निस्कन नसकेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्ने पूर्वाधारविज्ञ डा शुर्यराज आचार्यले नेपालमा सरकारले ल्याउने कानून, व्यवस्थापनका कारणले गर्दा अपेक्षित उलब्धी नभएको बताए।
गलत गर्नेलाई रोक्नका लागि भनेर ल्याइएका कानूनले सही गर्न पनि रोक्ने उनको भनाइ छ। सरकारमा व्यवस्थापन बुझेका मान्छे नभएको र भएपनि त्यस्तालाई कानूनले रोक्ने गरेको उनको भनाइ छ।
