काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटका योजना तथा कार्यक्रम राम्रा हुने गरेको भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको बताएका छन्। 

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित बजेट वाच कार्यक्रममा उनले सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरूसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको बताए।

'परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरू पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ' उनले भने। 

यस्तो छ राजेशकुमार अग्रवालले दिएको मन्तव्य -

बजेटमा राम्रा योजना तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव हामी सबैले गरेका छौँ। बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ।

सीएनआई बजेट वाच नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो।

सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच सघन अन्तरक्रियामार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरूको पहिचान र तिनको समाधानका लागि रचनात्मक सहयोग गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइ समग्र आर्थिक विकासलाई बढावा दिनु हाम्रो उद्देश्य रहेको छ।

निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो संवाद पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेर आयोजना गरेका हौँ।

बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिना पूरा भइसकेको छ। बजेटमा घोषणा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको छ।

दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरू मध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरू आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ। यो सकारात्मक छ। किनकि, अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरिमा नै सीएनआईले प्राथमिकतामा राखेका ६३ मध्ये ४७ प्रतिशत बुँदाहरू मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा थिए।

शून्य प्रगति भएका बजेटका बुँदाहरू दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशत मा झरेको छ। शून्य प्रगतिका नीति तथा कार्यक्रमहरूको संख्यामा यस किसिमले कमी आउनुलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ।

यद्यपी ६ महिनाको अवधिमा ७३ बुँदाहरू मध्ये ७ बुँदाहरू (करिब १० प्रतिशत) पूर्ण कार्यन्वयनमा आएका छन्। यसैले बजेटको समग्र कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सन्तोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन्छ। हामीले विश्वास लिएका छौँ की बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुनेछ।

बजेटमार्फत राखिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो की भन्ने हामीलाई महसुस गरिरहेका छौँ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ। हालसम्म २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन। अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ।

पुँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै चलायमान बनाउँछ। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य छ।

सरकारले योजनाहरू अगाडि बढाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा लैजान बजेटको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ। परिसंघले जहिले पनि देशको समग्र आर्थिक हितलाई नै हेरेर आफ्ना सुझावहरू दिने र सोही अनुरुपका आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गर्दै आइरहेको अवगत गराउन चाहन्छु। बजेट वाच पनि सोही अनुरुप एउटा पहलको रुपमा अगाडि बढाइएको अवगत गराउन चाहन्छु।