काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। 

सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञसहितको छलफलमा उनले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रुपान्तरणमा बाधक भएको बताए।
 
हरेक वर्ष पुरानै वर्षको ‘फोटोकपी’का रुपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रिकृत स्वरुपका रुपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावलाई केन्द्रिकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो।
 
विषयगत विज्ञले उठाएका सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र समयतालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरेको स्पष्ट पारे। 

'सबैको विवेकलाई केन्द्रित गरेर मात्र हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। हामीले सबै क्षेत्रमा आमूल सुधारतर्फ सोच्नैपर्छ', उनले भने, 'यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय बहसको परिस्थिति सिर्जना गरेर सबैका सुझाव सङ्केन्द्रित गर्छौं। नीति तथा कार्यक्रम पहिला जनता, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाइन्छ। त्यसलाई अन्तिमरूप दिएपछि मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसद्मा पढ्नुहुन्छ।'
 
देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संकटको निकास गर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको बताए।

'म संकटका बेला प्रधानमन्त्री भएँ। देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न मैले लगातार कोसिस गरिरहेको छु', उनले भने, 'तीन तहको सरकार नै प्रभावकारी बनाउने गरी छलफल गरेका छौँ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था बलियो बनाउन सकिँदैन। यसमा हामी गम्भीर छौँ। हामीले फड्को हान्न सक्नुपर्छ।'
 
राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा भएको सो छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कार्यदिशाबारे सुझाव दिएका थिए। 

कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रका धेरै समस्या सम्बोधन हुने भएकाले यस विषयलाई केन्द्रमा राखेर सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी गराएका थिए।
 
छलफलमा विज्ञले योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुने कुरा रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसङ्ख्यक जनताको पहुँच पुर्‍याउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिए। रासस