काठमाडौं- सरकारले कोशी र मधेश प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ। बिहीबार सरकारले यातायात व्यवस्था ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर कोशी र मधेश प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने, नवीकरण गर्दा वा नामसारी गर्दा अनिवार्य गरिएको हो।
सरकारको निर्णय बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब कोशी र मधेश प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने, नामसारी तथा नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नै जडान गर्नुपर्ने भएको हो।
नामसारी र नयाँ दर्ता गर्नेको हकमा यही फागुन १ गतेदेखि र नवीकरणका लागि २०८१ जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने छ।
.jpg)
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएको ७ वर्षभन्दा बढी समय हुँदा ७० हजार सवारीमामात्र जडान भएको छ। सुरु सम्झौताअनुसार ५ वर्षमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नु पर्ने थियो। २०७३ बैशाखमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेगरी भएको सम्झौता अवधि २०७८ बैशाखमा सकिएको हो।
त्यसपछि २०७८ मंसिरमा विभाग र डेकाटुर टाइगर आईटीबीच दुई वर्ष समय थप गर्ने र सो अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर यो अवधिमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन। पछिल्लो पटक गरिएको समय थपअनुसार २०८२ मंसिरसम्ममा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सवारी धनीहरु आकर्षित भएपछि सरकारले पटक पटक अनिवार्य गर्ने भन्दै आएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारलेहरुले पनि चासो नदिएकाले केन्द्र सरकार कानूनी सहजताभन्दै अनिवार्यका लागि दबाब दिइरहेको छ।
कति लाग्छ लागत?
विभागले तोकेको शुल्कअनुसार मोटरसाइकल तथा स्कुटर प्रयोगकर्ताले प्रतिसाधन २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यस्तै तीनपांग्रे सवारीधनीले २ हजार ९ सय रुपैयाँ र चारपांग्रे अर्थात कार, जिप तथा भ्यान र मझौला सवारीधनीले ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।
ठूला तथा हेवी सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
सरकारले डेकाटुर टाइगर आईटीलाई तिर्ने रकम
दुईपांग्रे सवारी- १४.५० डलर
तीनपांग्रे सवारी- १७.५० डलर
चारपांग्रे तथा मझौला सवारी- १७.७० डलर
ठूला सवारी- १९ डलर
सम्झौता भएको समयमा अमेरिकी डलरको नेपाली सटही मूल्य १ डलरको करिब १ सय १० रुपैयाँ थियो। यस हिसाबले सरकारले प्रतिप्लेट न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ नाफा राखेको थियो।
