काठमाडौं- सरकारले 'एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरू, २०१९' लाई संशोधन गर्दै एजेन्सी दर्ता शुल्कमा व्यापक परिमार्जन गरेको छ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार दरखास्त र रजिष्ट्रेशन दस्तुर तोकिएको थियो। जसमा दरखास्त दिने व्यक्तिले दरखास्तसाथ दरखास्त दस्तुरबापत पाँच रुपैयाँ र रजिष्ट्रेशन दस्तुरबापत एकसय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो। यसलाई परिमार्जन गर्दै पुँजीको आधारमा एजेन्सी दर्ता शुल्क तय गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब १० लाख रुपैयाँसम्मको पुँजीको हकमा एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

यसैगरी १० लाखदेखि ५९ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा पाँच हजार, ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि र एक करोड रुपैयाँसम्मको हकमा १० हजार, एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि १० करोड रुपैयाँसम्म ५० हजार, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीदेखि एकअर्ब रुपैयाँसम्मको हकमा ७५ हजार र एकअर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हकमा १ लाख रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकेको हो।

एजेन्सी दर्ता गर्दा फर्म वा कम्पनीले चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत रकम धरौटीबापत बैंक दाखिला गर्नु पर्ने गरी संशोधन भएको छ।

नयाँ नियम प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भएको एजेन्सीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र धरौटी रकम दाखिला गरेको निस्सा पेस गरेपछि मात्र नवीकरण हुने गरी संशोधन गरिएको छ।

कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै एक स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँग जतिवटा वा जुनसुकै मोडलको वस्तु वा सेवाको एजेन्सी सम्झौता गरेको भए तापनि सो व्यहोरा एकै दर्ताप्रमाणपत्रमा उल्लेख गरी दर्ता गर्न सकिने छ।

एकपटक जारी भएको प्रमाणपत्रमा कुनै वस्तु वा सेवा थप गर्नु परेमा धरौटी रकमबराबरको दस्तुर लिइ त्यस्तो वस्तु वा सेवा थप गरिदिन सकिने संशोधनमा उल्लेख छ।