काठमाडौं- सरकारले तत्काल १ हजार ६३६ अतिरिक्त हुलाक दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। 

पूरै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरिएपनि अहिलेका लागि सीमित खारेज गर्ने संगठनको पुर्नसंरचनापछि अरु खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। 

यातायातको विकास तथा विस्तारले हुलुक सेवाको प्रकृति नै परिवर्तन भएकाले अहिलेका लागि अरिक्त हुलाक आवश्यक नभएको भन्दै अहिलेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालकै संयोजकत्वमा भएको अध्ययनबाट सिफारिस भएको थियो। सोही आधारमा बजेटमा खारेज गर्ने सूचीमा यसलाई राखिएको थियो। 

बजेटमा घोषणा खारेज गर्ने भनिएपनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने फरक प्रकृतिको कार्यालयले पठाएको छ। मन्त्रालयले अतिरिक्त हुला खारेज नभइ सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो। 

हाल देशभर रहेका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाकमा १० हजारभन्दा धेरैले काम गरिरहेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयले भने अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्दै पहिलेका इलाका हुलक कार्यालयलाईमात्र राख्ने र आवश्यकता भएमा जनशक्ति त्यसमा उपयोग गर्नुपर्ने नीति अघि सारेको थियो। नेपालमा ८ सय ४२ इलाका हुलाक र ७० जिल्ला हुलाक रहेका छन्। 

पहिलेका इलाक हुलाक नै अहिलेका प्रत्येक स्थानीय तह समेट्ने भएकाले अतिरिक्त हुलाक आवश्यक नदेखिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो।